नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आजपासून घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे अनुदान थेट बॅंक खात्यात जमा करण्यास सुरुवात करणार आहे. त्यामुळे आता ग्राहकाला सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करावा लागणार आहे. दरम्यान, सिलिंडर ५० रुपयांनी महागला आहे.
थेट अनुदान बॅंक खात्यात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर ५४ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ या नावाने राबविण्यात आली होती. आता आजपासून ही योजना देशातील सर्व ६७६ जिल्ह्यांत राबविण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
ज्या ग्राहकांना या योजनेत सहभागी व्हायचे असेल त्यांनी आपल्या बॅंक खात्याशी आधार क्रमांक अथवा एलपीजी ग्राहक क्रमांक संलग्न करावा लागणार आहे. आधार कार्ड नसलेले ग्राहक सतरा अंकी एलपीजी ग्राहक क्रमांक थेट बॅंक खात्याशी जोडू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ज्या ग्राहकांना सिलिंडर अनुदान नको असेल ते या योजनेच्या बाहेर राहू शकतात. आतापर्यंत १२ हजारपेक्षा अधिक ग्राहकांना अनुदान न घेण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचले आहेत. याचा फायदा वंचित वर्गातील नागरिकांना लाभ मिळण्यात होत आहे.;
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात एलपीजीचे अनुदान थेट खात्यात ही महत्त्वाकांक्षी योजना जून २०१३ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. मात्र, रोख अंशदान देण्यासाठी आधार कार्डची सक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे ही योजना काही काळ गुंडाळून ठेवण्यात आली होती.
ग्राहकाच्या बॅंक खात्यात अंशदानाने ५६८ रुपये आधीच जमा करण्यात येणार आहेत. ग्राहकाने सिलिंडरची नोंदणी केल्यानंतर लगेचच अंशदान थेट खात्यात जमा होईल. त्याने प्रत्यक्ष सिलिंडर घेतल्यानंतर पुढील अनुदानही त्याचवेळी जमा होईल.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.