www.24taas.com , झी मीडिया, नवी दिल्ली
१८ वर्षांखालील मुलीशी संमतीनं शरीरसंबंध हा गुन्हा ठरत नाही, असं दिल्लीतल्या एका स्थानिक कोर्टानं म्हटलंय. त्यामुळं `लैंगिक अत्याचारापासून लहान मुलांचं संरक्षण` या कायद्याअंतर्गत हा गुन्हा ठरत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय.
एका २२ वर्षीय तरुणानं एका १५ वर्षीय मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याची तक्रार मुलीच्या आईनं केली होती, त्याप्रकरणी कोर्टानं हा निकाल दिला. या तरुणानं नंतर संबंधित अल्पवयीन मुलीशी विवाह केला. त्यामुळं बलात्काराचा आरोप असलेल्या २२ वर्षीय तरुणाची कोर्टानं आरोपांतून निदोर्ष मुक्तता केली.
मात्र त्यावेळी बोलतांना कोर्टानं हे स्पष्ट केलं की, `लैंगिक अत्याचारापासून लहान मुलांचं संरक्षण` या कायद्यान्वये १८ वर्षाखालील सर्व व्यक्तींना बालक म्हणून गणलं जातं. `कायद्याचा तो अर्थ मान्य केला, तर १८ वर्षाखालील प्रत्येक व्यक्तीचं शरीर ही राज्याची मालमत्ता असल्याचा आणि १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या शरीराशी संबंधित आनंदांचा अनुभव घेण्याची परवानगी नसल्याचा अर्थ त्यातून निघेल.
मात्र त्याचबरोबर कोर्टानं कोवळ्या वयातील विवाह आणि असुरक्षित लैंगिक संबंध यांच्या दुष्परिणामांबाबत जागरुकता निर्माण करण्याची मोठी जबाबदारी आपल्या सर्वांवर, सरकारवर तसंच पोलिसांवर आहे, असंही स्पष्ट केलंय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.