मोकाट लाचखोर

www.24taas.com, मुंबई
सरकारी अधिका-यांची लाच घेतल्याची प्रकरणं सतत उघडकीस येत असतात...तसंच सतत दुर्लक्षित होत असतात हे दिसून आलंय माहितीच्या अधिकाराखाली...गृहखात्याकडून अशा भ्रष्ट अधिका-यांवर कारवाईसाठी परवानगी मिळत नसल्याने पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल असूनही असे अनेक अधिकारी आजही बिनधास्त फिरताना दिसून येतायत.
एकीकडे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडे सापडणारी कोट्यवधींची संपत्ती तर दुसरीकडे या भ्रष्टाचारावरुन होत असलेला आरडाओरडा पाहिल्यानंतर खरं काय आणि खोटं काय असा प्रश्न निर्माण होतो... कारण भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात रंगेहात पकडले गेलेले अधिकारी गजाआड नव्हे तर बिनधास्त फिरतायत असं दिसून आलंय... महाराष्ट्राच्या बाबतीतच बोलायचं झालं तर गेल्या चार वर्षात वेगवेगळ्या विभागातील 58 क्लास वन अधिकाऱ्यांपैकी फक्त दोनच अधिकाऱ्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी मिळालीय. अन्य अधिकारी मात्र मोकाट फिरतायत. 2008 ते 2012 या कालावधीत जे 58 अधिकारी लाच घेताना पकडले गेले त्यापैकी सर्वाधिक 18 अधिकारी महसूल विभागातील होते. नगरविकास विभागाचे 7, जलसंपदा आणि वित्त विभागाचे प्रत्येकी चार, वैद्यकीय, सहकार आणि गृहविभागाचे प्रत्येकी तीन असे वेगवेगळ्या विभागातले 58 अधिकारी लाच घेताना पकडले गेले. त्यापैकी 56 अधिकाऱ्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगीच मिळाली नाही. माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या या खळबळजनक माहितीमुळे भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं व्यवस्थेत किती खोलवर रुजली आहेत हेच दिसून येतंय.
लाच घेताना पकडल्यानंतर त्या अधिका-याबाबत चर्चा होते, त्याची बदनामी होते... पण ती काही काळापुरतीच. कारण लाचलुचपत विभागाला त्यांच्यावरती तपासाअंती कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित खात्याच्या सचिव पातळीवरून परवानगी हवी घ्यावी लागते... इथेच तर खरी मेख आहे... कारण मुळात ही परवानगीच मिळत नसल्याने आजच्या घडीला अशी अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणं प्रलंबित ठेवणं म्हणजे अशा अधिका-यांना वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप माजी सनदी अधिकारी वाय.पी.सिंग यांनी केलाय.
गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी याबाबतीत अगदी आपल्या ठेवणीतलं उत्तर दिलंय. अशी प्रकरणं मार्गी लावण्यासाठी लाचलुचपत विभागाला परवानगी मिळत नसेल तर ती त्यांनी गृहीत धरावी असं आबा म्हणतायत.

गृहितकांवर अवलंबलेल्या कारवाईने नेमका न्याय कुणाला मिळणार हा नवा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झालाय. आधीच टेबलाखालून पैसे सरकवल्याशिवाय सरकारी पातळीवर काम होत नाही असा जनसामान्यांचा अनुभव आहे, त्यात अशा अधिका-यांवर कारवाईचं प्रमाण काय आहे हे देखील आता माहिती अधिकारातून समोर आलंय...त्यामुळे अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई होत नाही तोपर्यंत सामान्य माणूस पिचणार आणि भ्रष्ट अधिकारी उजळ माथ्याने फिरणार...असंच दिसतंय....