अर्थसंकल्प : कृषी विकासासाठी काय मिळाले?

www.24taas.com,नवी दिल्ली
यंदाच्या बजेटमध्ये शेती विकासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलीय. देशातील कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यासाठी ३ हजार ४१५ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. आज केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २०१३-२०१४चा अर्थसंकल्प सादर केला.
या वर्षी कृषी मंत्रालयासाठी २७,०४९ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. तर ३,४१५ कोटी रूपये कृषी संशोधनासाठी दिले जाणार आहेत. कृषी ऋण लक्ष्य केंद्रीत करण्यासाठी उद्दीष्ट वाढविण्यात आले आहे. त्यासाठी ७ लाख कोटींचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. २०१२-१३साठी ५,७५,०००कोटीचे उद्दीष्ट होते. यात वाढ करण्यात आली आहे.
कमी कालावधीसाठीच्या कर्जासाठी व्याज माफीचा प्रस्ताव कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यात बदल करण्यात आलेला नाही. ज्यांनी शेतकी कर्ज घेतले आहे. त्यांनी वेळेवर कर्ज फेडले तर त्यांना प्रती वर्ष ४ टक्के दराने कर्ज देण्यात येईल. कर्जाचा प्रस्ताव सरकारी बँकांसाठी होता. आता मात्र, खासगी बँकांकडून कृषीसाठी शेतकरी कर्ज घेऊ शकणार आहे. कर्जाचे शेतकऱ्यांसाठी जे लाभ आहेत ते खासगी बँकामध्येही देण्याचा प्रस्ताव पी. चिदबरम यांनी ठेवला आहे.
देशात कृषी क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी पूर्व भारतात हरित क्रांतीचे स्वप्न पाहीले आहे. या ठिकाणी कृषी क्षेत्रात चांगले यश मिळाल्याचा उल्लेख पी. चिदबरम यांनी केला. कृषीला प्राधान्य देण्यासाठी २०१३-१४ या वर्षासाठी पूर्वेकडील राज्यांसाठी १,००० कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटी, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेसाठी ९,९५४ कोटी रूपये किंवा २,२५० कोटी रूपये प्रदान देण्याचा प्रस्ताव आहे.

जलसंधारण कार्यक्रम राबविण्यासाठी ५ ३८७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी ही तरतूद ३,०५० कोटींची करण्यात आली होती. त्यामुळे यावर्षी त्यात वाढ करण्यात आली आहे. तर नवीन योजना सुरू करण्यासाठी २०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलीय.
छतीसगडमधील रामपूर येथे राष्ट्रीय जैव संशोधन संस्था तर झारखंडमधील रांची भारतीय कृषी जैव औद्योगक संस्था उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये रोपांबाबत अभ्यास केला जाणार आहे. केरळमध्ये नारळ बागांसाठी ७५ कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला आहे.
शेतकी उत्पादन वाढविण्यासाठी १० लाख रूपये समतोल इक्विटी अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अन्न सुरक्षतेसाठी १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. पूर्वांचलच्या कृषी विकासासाठी १ हजरा कोटींची तरतूद असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी ९९५४ कोटींची तरतूद केली आहे.