www.24taas.com, नवी दिल्ली
अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी, चारी बाजूंनी होणाऱ्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी सरकार काही कडक पावलं उचलण्याचा विचारात आहे. ज्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. डिझेलवर देण्यात येणारी सबसिडी हळूहळू कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे दर महिन्याला डिझेलच्या दरात एका रुपयानी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी सरकारनं कंबर कसली आहे आणि इंधनावरील सबसिडी कमी करणे, ही त्यापैकीच एक उपाययोजना आहे. सर्वात मोठी चिंता डिझेलबाबत आहे. डिझेलची सबसिडी कमी करण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत.यावर विचार सुरु आहे.
पेट्रोलमध्ये एकदम साडे सात रुपयांनी केलेल्या दरवाढीनंतर देशभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यामुळे ढिझेलच्या दरात हळू हळू वाढ करण्याचा पर्यायावर सरकार विचार करतय. सबिसिडीद्वारे होणारा तोटा कमी करण्यासाठी सरकारच्या डिझेलच्या किमती प्रतिलिटर 5 रुपये वाढवण्याच्या विचारात आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार एकदम 5 रुपयांनी दरवाढ करण्याऐवजी एक-एक रुपयाने दरवाढ करण्याच्या विचारात सरकार आहे.
यासंबंधात ट्रक वाहतूकदारांच्या संघटनांशीही चर्चा सुरु असून, ट्रक वाहतूकदारही एक-एक रुपयांनी दरवाढीला राजी आहेत. यामुळे वाहतूकदार आणि सर्वसामान्यांवर एकदम ओझे पडणार नाही. वित्तीय तोट्याला नियंत्रित करणे, हे सरकारपुढचे मोठे आव्हान आहे. पंतप्रधानांनीही याबाबत काळजी व्यक्त केली आहे. डिझेलच्या किमतीत एका वर्षांपासून वाढ झालेली नाही.
सध्या डिझेलवर सरकार प्रति लीटर 9 रुपये 13 पैसे एवढी सबसिडी देतेय. डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसिनच्या विक्रीत तेल कंपन्यांना दररोज 355 कोटी रुपयांचं नुकसान होतय. डिझेलवर सबसिडीचा बोजा अजून काही काळ उचलण्याच्या स्थितीत सध्या सरकार नाही, हे वास्तव आहे..