आताची मोठी बातमी! केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा धक्का दिला आहे. नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याच्या (Adhish Bunglow) अवैध बांधकामावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.  याआधी उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका केली होती. पण सुप्रिम कोर्टाने ही आव्हान याचिका फेटाळली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.  तीन महिन्यात बंगल्याचं अवैध बांधकाम स्वत:हून पाडा असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे. तीन महिन्यात बंगल्याचं अवैध बांधकाम न पाडल्यास मुंबई महापालिकेस कारवाईची मुभा असणार आहे. याआधी उच्च न्यायालयाने अधीश बंगल्याचं बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने ते दोन आठवड्यात पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. इतकंच नाही तर बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. 

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत नारायण राणे यांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली. पण सुप्रिम कोर्टानेही राणे यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

काय आहे तक्रार?
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुंबईतल्या जुहू इथे आठ मजली अधीश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यात अंतर्गत फेरबदल केल्याची, नियमाबाहेर जाऊन बांधकाम केल्याची तसंच सीआरझेड निर्धारित नियम डावलल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोश दौंडकर यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत मुंबई मनपाने अधीश बंगल्याची तपासणी केली असता बंगल्यात अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचं निर्दशनास आलं. त्यानंतर मुंबई महानगरापालिकेने नोटीस राणे यांना नोटीस बजावली.