बेस्टचा संप मिटवण्यात राज्य सरकारही अपयशी

मुंबई : लागोपाठ पाचव्या दिवशी बेस्ट संपामुळं मुंबईकरांचे हाल सुरू असताना, हा संप मिटवण्यात राज्य सरकारही अपयशी ठरलं आहे. मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र यापुढंही शांततेच्या मार्गानं संप सुरूच राहणार असल्याचं बेस्ट कामगार कृती समितीचे नेते शशांक राव यांनी स्पष्ट केलं.

संपाचा पाचवा दिवस

बेस्टच्या संपाचा पाचवा दिवस आहे. संप मागे घेणार नसल्याची ठाम भूमिका बेस्ट कामगार कृती समितीचे नियंत्रक शशांक राव यांनी माडंली आहे. आपल्या मागण्या उद्धव ठाकरे आणि आयुक्तांच्या बैठकीत ठेवल्या मात्र पैसा नसल्याचेच उत्तर सातत्याने दिले जात आहे. बेस्टचे बजेट महापालिकेच्या बजेटमध्ये विलीन करणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्टपणे सांगितले. तसेच महापालिकेत विलिनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी तो राज्य सरकारकडे पाठवणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याचेही राव यांनी नमूद केले. बेस्टच्या संपाला म्युन्सिपल मजदूर युनियनने नैतिक पाठिंबा दिलाय. संपात सहभागी होणार नसल्याचे युनियननं म्हटलं आहे. त्यामुळे पालिकेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत राहणार आहे. संपात न उतरण्याच्या निर्णयाला युनियनमधील राजकारणाची किनार असल्याचे बोलले जात आहे.

संपामागे राजकारण ?

बेस्टचा संप लांबण्यामागे राजकारण असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कामगार नेते शशांक राव यांनी राजकारणासाठी हा संप चिघळवला असल्याचे बोललं जातं आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी वेतनसंदर्भात केलेल्या मागण्या मान्य झाल्या तर वर्षांला ५४० कोटी रुपयांचा बोजा बेस्टवर पडणार आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ही वाढ चार ते २३ रुपयांपर्यंतची असणार आहे. २००७ पासून भरती झालेल्या १३ ते १४ हजार कर्मचाऱ्यांचे ग्रेड पे ठरवताना २०१२ मध्येच चूक झाल्याचे समोर येत आहे. त्यावेळी ७३४० ऐवजी ५३४० एवढा ग्रेड पे कामगार नेते शरद राव आणि तत्कालीन महाव्यवस्थापक ओ.पी गुप्ता यांनी ठरवला होता. ज्यावर या दोघांच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत. कारण त्यावेळी हे कामगार शरद राव यांच्या कामगार संघटनेत नव्हते. आता या कामगारांना ७३४० चा ग्रेड पे मिळवून देवून संघटना बळकट करण्यासाठी शरद राव यांचा मुलगा शशांक राव लढा देत आहे. ज्यामागे कामगार संघटनेचे राजकारण असल्याची चर्चा आहे. जर या कामगारांचा ग्रेड पे ७३४० करायचा झाल्यास ५४० कोटी रूपयांचा बोजा बेस्टवर पडू शकतो. ज्यासाठी बेस्ट तिकीट दरांमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ करावी लागेल.

खासगी बसेसची मदत

बेस्ट कामगार संघटना आणि प्रशासन यांच्यातील बैठका निष्फळ ठरत असल्याने त्याचा फटका मुंबईकरांना बसतो आहे. आता मुंबईकरांच्या मदतीला खासगी बसेसनी पुढाकार घेतला आहे. स्कूल बस आणि खासगी बसेस आता मुंबईकरांच्या मदतीला धावून आल्यात. मुंबईतील रस्त्यावर एक हजार ते दोन हजार स्कूल बस धावणार आहेत. बेस्टच्या धर्तीवर या बसेस सेवा देणार आहेत. दहा किलोमीटर प्रवासासाठी २० रुपये द्यावे लागणार आहेत. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सूट देण्यात येणार आहे.