सोन्याहून पिवळं; केंद्राप्रमाणं राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार दणदणीत पगारवाढ, कसा होईल फायदा?

State Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचं स्वरुप आणि या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार, विविध भत्ते, दिवाळी बोनस आणि तत्सम गोष्टी पाहता अनेकांनाच या नोकरीचा आणि कर्मचाऱ्यांचा कायमच हेवा वाटत राहतो. यातच भर पडली ती म्हणजे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नुकतीच लागू झालेली पगारवाढ. 

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नुकताच त्यांच्या पगारात महागाई भत्ता वाढवून दिला जाण्यास मंजुरी मिळाली. ज्यानंतर आता त्याच धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही तीन टक्के महागाई भत्ता दिला जावा अशी मागणी डोकं वर काढताना दिसत आहे. वस्तुस्थिती पाहता सध्या राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर आचारसंहिता लागू असल्यामुळं महागाई भत्त्यासंदर्भात साशंकता व्यक्त केली जात आहे. असं असलं तरीही साधारण 13 वर्षांपूर्वी झालेल्या एका निर्णयानुसार आचारसंहिता लागू असताना भत्त्यांसंदर्भातील निर्णय घेण्यात अडचण नसल्यामुळं आता कर्मचारी संघटनेच्या या म्हणण्यावर सदरील संस्थांकडून आणि राज्य शासनाकडून नेमका कोणता निर्णय़ घेतला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना प्रकरण : मिर्झापूर कनेक्शन आलं समोर; पोलिसांना मोठं यश

केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारनंही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आकडा वाढणार असून, ही वाढ पगाराच्या आकड्याच्या धर्तीवर चांगलाच फायदा मिळवून देणारी असेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्तेवाढ 

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जुलैपासून 3 ट्क्क्यांची महागाई भत्तेवाढ करण्यात आली. ज्यामुळं महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्क्यांवर पोहोचला. परिणामी राज्यात भत्तेवाढ करण्यासाठी एकंदर स्थिती आणि दूर झालेले अडथळ पाहता केंद्राच्याच धर्तीवर राज्य शासनाच्या अख्तयारित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही पगारवाढ देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. 

राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनिा केंद्राप्रमाणंच 1 जुलै 2024 पासून तीन टक्के महागाई भत्तेवाढ आणि थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्याची विनंती कर्मचारी महासंघानं शासनाकडे केली आहे. याशिवाय राज्य शासनाच्या सेवेतील सर्व अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी पुन्हा एकदा पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे.