Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचा 2025-26 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून आपल्या वाट्याला नेमकं काय येणार याचविषयीचा प्रश्न सामान्यांनी मांडण्यास सुरुवात केली आहे. तर, गतकाळात देशाचे अर्थसंकल्प कसे मांडले गेले इथपासून रुपयाची किंमत कशी बदलली, डॉलर कसा वधारला यासंदर्भातील समीकरणंसुद्धा आता मांडली जात आहेत. अर्थकारणानं नेमकं कसं वळण घेतलं हा मुद्दाही इथं आलाच.
भारतात अर्थसंकल्पाचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पुढे आल्याचं पाहायला मिळतं. ब्रिटीश राजवटीदरम्यान, देशात पहिल्यांदा 18 फेब्रुवारी 1869 मध्ये स्कॉटीश व्यावसायिक जेम्स विल्सन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. तत्पूर्वी ही संकल्पना देशात 7 एप्रिल 1860 पासून रुजू झाली होती. हा तोच काळ होता जेव्हा ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीकडून सर्व प्रशासकीय कारभार ब्रिटीश राजघराण्याकडे गेला होता आणि या घटनेला दोन वर्षांचा कालावधी उलटला होता.
स्वतंत्र भारचाचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री आर.के. शण्मुखम शेट्टी यांनी सादर केला होता. या अर्थसंकल्पामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात देशापुढं असणाऱ्या आर्थिक आव्हानांना केंद्रस्थानी ठेवत काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. अन्नसाठ्याचा तुटवडा, विस्थापितांचा विकास आणि व्यावसायिक पुनरर्चना या गोष्टींना तेव्हाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचं स्थान देण्यात आलं होतं. या पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये 171 कोटींची राजस्व प्राप्ती आणि 197 कोटी रुपयांचा अनुमानित खर्च अशी मांडणी करण्यात आली होती.
पहिल्या अर्थसंकल्पापासून आतापर्यंत फार मोठे बदल झाले ते म्हणजे रुपया आणि डॉलरच्या दरात. डॉलर आणि रुपयामध्ये सुरुवातीपासूनच तफावत आढळून आली आणि काळानुरूप ही दरी आणखीनच रुंदावत गेली. हे बदल नेमके कसे झाले? पाहा....
1947- 3.30
1949- 4.76
1966 - 7.50
1975- 8.39
1980 - 6.61
1990 - 17.01
2000 - 44.31
2005- 43.50
2006- 46.92
2007 - 49.32
2008- 43.30
2009- 48.82
2010- 46.02
2011- 44.65
2012- 53.06
2013- 54.78
2014- 60.95
2015- 66.79
2016- 67.63
2017- 64.94
2018- 70.64
2019- 72.15
2020- 74.31
2021- 75.45
2022- 81.62
2024 (मे 2024 पर्यंत)- 83.28