कामकाजात 100 टक्के मराठीसाठी राज्य शासनाचे कडक आदेश

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्य सरकारमधील सर्व कामकाज मराठीतून व्हावे यासाठी राज्य शासनाने एक कडक निर्णय जारी केला आहे. मराठीची सक्ती करणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन हे राज्य सरकारमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर असणार आहे. शासनाने जारी केलेल्या या मराठी सक्तीच्या निर्णयानुसार

- जनतेला शासकीय योजनांची माहिती मराठीत देणे
- शासकीय योजनांची जनतेशी अथवा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करताना मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक
- दूरध्वनीवरून बोलताना मराठीत बोलणे
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सभेत भाषण करताना अथवा बैठकीत बोलताना मराठीतच करावे
- मंत्रीमंडळ बैठक अथवा इतर बैठकांमध्ये केले जाणारे सादरीकरण मराठीत करावे
- जनतेशी होणारा पत्रव्यवहार, कार्यालयीन कामकाज मराठीतून करावे
- सर्व नमुने, पत्रके, परवाने मराठीत असावे
- कार्यालयात वापरल्या जाणाऱ्या नोंदवह्या, प्रपत्रे, नियमपुस्तिका, टिपण्या, नस्त्या यावरील शेरे आणि अभिप्राय मराठीत असावेत
- शासनाची धोरणे, आदेश, अधिसूचना, प्रारुप नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके, अहवाल, बैठकीचे कार्यवृत्त, संकेतस्थळे मराठीत भाषेत असावे
- मंत्री, राज्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे येणारी सर्व प्रकरणे मराठीत असावीत असा आग्रह धरावा
- कार्यालयातील नामफलकावर अधिकाऱ्यांची नावे, पदनाम मराठीतच लिहावे
- अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सर्व ठिकाणी मराठीतच स्वाक्षरी करावी
- शासकीय कार्यालयातील पाट्या, फलक मराठीतून असावेत
- पत्रव्यवहार, निमंत्रणपत्रिका मराठीत असावेत, त्यावरील गावांची नावे मराठीतच लिहावीत, उदाहरणार्थ सायन असे नाव न वापरता शीव हे मूळ मराठी नाव वापरावे
- शासकीय भरतीसाठीच्या स्पर्धा परीक्षा मराठीतून घेणे आवश्यक आहे
- वाहतुक पोलीसांक़डून आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या पावत्या, विविध परवाने, शासकीय उद्याने, पर्यटन स्थळे या ठिकाणी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या पावत्या मराठीत असाव्यात

शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर सुरू होऊन 50  वर्षाहून अधिक काळ झाला असला तरी अनेक ठिकाणी इंग्रजीचा वापर केला जात असल्याने शासनाने हा मराठी सक्तीचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार यापुढे प्रत्येक विभागाकडून शंभर टक्के काम मराठीत करण अपेक्षित आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी  मराठी भाषेचा वापर करण्यास टाळाटाळ करतील त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आ