महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी अव्वल, पण नको त्या यादीत! पोलीस दल, मंत्रालय, महसूल विभाग सगळीकडेच फक्त...

Maharashtra : महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी भ्रष्टाचारात (Curruption) अव्वल स्थानी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  एनसीआरबीच्या अहवालात (NCRB Report) ही माहिती समोर आली असून पोलीस विभाग, महसूल विभाग, महापालिका आणि मंत्रालय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून सर्वाधिक लाच मागितल्याचं समोर आलंय. महाराष्ट्रात (Maharashtra) तब्बल 749 प्रकरणात 1 हजार जणांना अटक करण्यात आलीय. देशात महाराष्ट्रानंतर दुसऱ्या स्थानावर राजस्थान तर तिसऱ्या स्थानावर कर्नाटक आहे. एसीबीने दाखल केलेल्या प्रकरणांपैकी तब्बल 94 टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. फक्त 8 टक्के प्रकरणात दोषसिद्धी झालीय. मात्र, महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराचा विळखा बसल्याचं यातून स्पष्ट होतंय.

या विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचार
महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक सरकारी विभागात भ्रष्टाचार होत असल्याचं या अहवालात नमुद करण्यात आलं आहे. पोलीस दल, महसूल विभाग, महापालिका, मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांकडून लाच मागितली जात असल्याची प्रकरणं समोर आली आहेत. यातही पहिल्या क्रमांकावर मंत्रालया, नंतर पोलीस, महसूल आणि महापालिकेत सर्वाधिक लाचखोरीची प्रकरणं आहेत. 

एनबीसीच्या अहवालानुसार न्यायालयात एसीबीने दाखल केलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी 94 टक्के प्रकरण प्रलंबित आहेत. यासाठी न्यायाधीशांची कमतरता, एसीबी अधिकाऱ्यांची मानसिकता कारणीभूत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

दोष सिद्ध झाल्याचं प्रमाण केवळ 8.2 टक्के
न्यायालयात दोष सिद्ध झालेल्या प्रकरणांचं प्रमाण 8.2 टक्के इतकं कमी आहे. गेल्याच्या वर्षी लाच प्रकरणात 1044 जणांना अटक करण्यात आली होती. पण यातल्या केवळ 44 जणांना शिक्षा सुनावण्यात आली तर 453 जणांना निर्दोष सुटका करण्यात आली. यासाठी अनेक गोष्टी जबाबदार आहेत. 

तातडीने कारवाई करण्याची गरज
प्रशासकीय यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असून त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. एखादा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याला तात्काळ बडतर्फ करून पुढील कारवाई करण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात तात्काळ निकाल लागण्याची गरज आहे. 

लाच प्रकरणात कोणतं राज्य अव्वल
महाराष्ट्र – 749, राजस्थान – 511,  कर्नाटक – 389 , मध्य प्रदेश – 294, ओडिशा – 287