'एका धर्माला खूश करण्यासाठी...'; 22 जानेवारीची सुट्टी रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची हायकोर्टात याचिका

Bombay High Court : सोमवारी अयोध्येतील राम मंदिरात श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. संपूर्ण देशभरात या सोहळ्याचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. अयोध्येत या सोहळ्याची जोरदार तयारी सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ही प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 22 जानेवारी रोजी हाफ डे घोषित केला आहे. तर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनेही मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने राज्यात 22 जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. राम मंदिर उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर या सुट्टीची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र आता या सार्वजनिक सुट्टीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राज्यात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी केली होती की. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने ही मागणी मान्य केली आहे. राज्य सरकारने अधिकृत परिपत्रक काढून 22 जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायाधीश नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे रविवारी  सकाळी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. 

शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल आणि खुशी बांगिया या चार विद्यार्थ्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सार्वजनिक सुट्टीची अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी या चारही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या इच्छा-आकांक्षावर अवलंबून असू शकत नाही. एखाद्या देशभक्ताच्या किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या व्यक्तीच्या स्मरणार्थ सार्वजनिक सुट्टी दिली जाऊ शकते. पण, समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला किंवा धर्माला खुश करण्यासाठी रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकेतून करण्यात आला आहे. 

सरकारने या दिवशी सुटी जाहीर केल्याने शैक्षणिक संस्था बंद राहणार असल्याने, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. याशिवाय, बँका, शासकीय कार्यालयांसह अन्य कार्यालयं बंद राहिल्यास प्रशासकीय कामांचे नुकसान होईल, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 8 मे 1968 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेलाही या याचिकेतून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या अधिसूचनेंतर्गत राज्य सरकारला ‘निगोशिएबल इनस्ट्रुमेंट ॲक्ट’अंतर्गत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. तसेच या याचिकेवरील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणीसुद्धा विद्यार्थ्यांनी याचिकेद्वारा केली आहे. 

दरम्यान, राज्यांना सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा व धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाची मागदर्शक तत्त्वे नसताना, बहुसंख्याकांना खुश करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग होय. राजकीय स्वार्थासाठी अशा घोषणा करून देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला तडा जाईल, असेही याचिकेत म्हटलं आहे.