मराठा आरक्षणाला मंजुरी देण्यासाठी सरकारने न्यायालयावर दबाव आणला- सदावर्ते

मुंबई: मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवताना न्यायालयीन शिस्तीचा भंग करण्यात आला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक असून आम्ही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. 

न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निकाल दिला. हा निकाल देताना खंडपीठाने म्हटले की, मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांना  आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र, मूळ मागणीप्रमाणे १६ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य होणार नाही. त्याऐवजी मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत बदल केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.

या निकालावर मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्ते अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मराठा आरक्षण कायद्याला मंजुरी मिळावी, यासाठी सरकारने न्यायालयावर दबाव आणला. फडणवीस सरकारने यामध्ये मोठ्याप्रमाणावर हस्तक्षेप केला आहे. न्या. रणजित मोरे आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने माझी आणि जयश्री पाटील यांची याचिका ऐकून घेण्यास नकार दिला. हा न्यायालयीन शिस्तीचा भंग आहे. न्यायालय एखाद्या कार्यकर्त्यासारखं वागत असेल तर संविधान नेस्तनाबुत होईल. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सिद्धांतांची गळचेपी असल्याचे सदावर्ते यांनी म्हटले.

आज न्यायालयाने निकाल देण्याअगोदरच फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांना त्यांच्याच बाजूने निकाल लागणार, हे माहिती होते. यावरून सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, असे अँड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. 

मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात याचिका दाखल केल्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी अॅड. सदावर्ते यांच्यावर न्यायालयाच्या आवारात हल्लाही झाला होता. यानंतर त्यांना पोलिसांकडून सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. 

गेल्या पाच वर्षांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात निघालेल्या विराट मोर्च्यांमुळे महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले होते. राज्य सरकारनेही याची गंभीर दखल घेत मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले होते. यानंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पारित केला होता.