ओबीसी जनगणना निर्णयावर पंकजा मुंडे यांचे ट्विट, पाहा काय म्हणाल्यात?
ओबीसी जनगणनेचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.
)
मुंबई : ओबीसी जनगणनेचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी मांडला आणि तो मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाबाबत भाजप नेत्या आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ट्विट करत कौतुक केले आहे.
दरम्यान, या ठरावाबाबत मतभिन्नता दिसून आली. हा ठरवा आधी विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत करावा आणि आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो मांडवा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी तिच भूमिका घेतली. मात्र, मला ठराव मांडण्याचा अधिकार आहे, असे सांगून सभापती नाना पटोले यांनी ठराव मांडत मंजूर करुन घेतला. या ठरावाच्या बाजुने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अध्यक्षांच्या भूमिकेचे समर्थन केले.
OBC जनगणना होणे हेच पाहिलं पाऊल!! हे पाऊल OBC ना न्याय देण्यासाठीच्या भविष्याकडे नेईल...विधानसभेचा हा निर्णय OBC ना ताकद द्यावा.. निर्णय केवळ राजकीय नाही हा विश्वास OBC मध्ये दृढ करणे आवश्यक आहे....
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) January 9, 2020
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ट्विट करताना म्हटले की, हा निर्णय न्याय देण्यासाठीच्या भविष्याकडे नेणारा आहे. ओबीसी जनगणना होणे हेच पहिले पाऊल आहे. हे पाऊल ओबीसींना न्याय देण्यासाठीच्या भविष्याकडे घेऊन जाईल. विधानसभेचा हा निर्णय ओबीसींची ताकद वाढवणार आहे. निर्णय केवळ राजकीय नाही, हा विश्वास ओबीसींमध्ये दृढ करणे आवश्यक आहे.
तसेच एससी, एसटी आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदतवाढ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारकडून मिळाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेला ठराव विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. अनुसूचित जाती-जमातीच्या समाजाला लोकसभा तसेच विधानसभांमध्ये राखीव जागा ठेवण्यास दहा वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच अँग्लो इंडियन समाजालाही नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व देण्यासही दहा वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या समर्थनाच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेला ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला.
LIVE