सेवानिवृत्तीच्या लाभातून कपात आरोग्य विभागाला भोवली, अधिकार्‍यांवर ॲट्रॉसिटी गुन्हा

विष्णू बुरगे, झी मीडिया, बीड : बीड जिल्ह्यातील कार्यालयीन अधीक्षक यांच्या सेवानिवृत्ती लाभातून सव्वातीन लाख रुपये कपात करणे आरोग्य विभागाच्या चांगलच भोवलं आहे. यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरोग्य विभागाचे आयुक्त दोन संचालकासह आठ अधिकाऱ्यांवर बीड शहर पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडाली आहे.

विठ्ठल शंकरराव लोखंडे हे जिल्हा रुग्णालय कार्यालय अध्यक्षपदावरून 30 एप्रिल 2013 सेवा निवृत्त झाले. त्यांच्या कार्यकाळातील विद्युत देयकांच्या रूपातील तीन लाख 24 हजार रुपये रक्कम भरली नसल्याचे सांगत ती रक्कम त्यांच्या निवृत्तीनंतर लाभातून कपात केली होती. याबाबत त्यांनी आयुक्त पर्यंत धाव घेतली परंतु कोणीही दखल घेतली नाही. 

अखेर त्यांनी वैतागून न्यायालयात धाव घेतली. त्याप्रमाणे बीडच्या न्यायालयाने संचालक आयुक्तांसह आठ अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले. या कारवाईमुळे विठ्ठल लोखंडे यांना उशिरा का होईना न्याय मिळाला असं त्यांना वाटतंय. तसेच ज्या पद्धतीने माझा मानसिक आणि आर्थिक खेळ झाला त्याच पद्धतीने या अधिकाऱ्यांचाही आर्थिक दंड करून न्यायालयाने न्याय द्यावा असं त्यांनी व्यक्त केलं.

साधारणता मारहाण शिवीगाळ आणि जातिवाचक अपशब्द अशा गुन्ह्यां नंतर 18 सिटी गुन्हा दाखल होतो असा समज आहे मात्र आता दलित समाजातील व्यक्तीची झालेली ससेहोलपट यामुळे या आठ बड्या अधिकाऱ्यांवरही हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे त्यामुळे या या घटनेमुळे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट ची व्याप्ती किती आहे हे समोर आला आहे 

आरोग्य वोभागावाकडे डिपारमेंट कडे जवळ जवळ साडे सात वर्ष न्याय मागितला शेवटी कार्यालयासमोर आत्मदहनाचा इशारा दिला तरी सुद्धा काही कार्यवाही झाली नाही शेवटी मी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि माननीय न्यायालयाने या प्रकरणाची शहानिशा करून मला न्याय दिला त्यामुळे मी न्यायला चा आभारी आहे. 

माझे पैसे व्याजासह मिळावे आणि यापुढे कोणावरही असा अन्याय होऊ नये. मला मानसिक, आर्थिक त्रास दिला तसा त्या अधिकाऱ्यांनासुद्धा आर्थिक दंड भरण्याची शिक्षा व्हावी. त्यांना चपराक बसली पाहिजे. जेणेकरून पुढे असे प्रकार घडणार नाहीत असे मत विठ्ठल लोखंडे यांनी व्यक्त केले

हे प्रकरण दोन हजार प्रकरण 2013 पासून ते 2019 पर्यंत यात आठ अधिकाऱ्यावर एट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला. अधिकाऱ्यांनी वा कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची खोटी माहिती सादर करून त्याच्या नोकरीचा कालावधीमध्ये त्यांच्यावर अन्याय केला असेल तर एट्रॉसिटी कायद्यात तरतूद करण्यात आले आहे. 

मागासवर्गीय असल्यामुळे वरिष्ठांनी जाणीवपूर्वक निवृत्ती वेतनातून कपात केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. कायद्याने निवृत्ती वेतनातून कपात करता येत नाही. तरीसुद्धा यांची कपात केलेली आहे. म्हणून यामध्ये एट्रॉसिटीचे कलम लावण्यात आले आहेत. वरिष्ठ पदावर असलेल्या सहा मेडिकल ऑफिसर आणि दोन कार्यालयीन अधीक्षकांवर फिर्याद दाखल करण्यात आलेली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे मागासवर्गीय जे कर्मचार्यांबद्दल आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्या राज्यभरात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची चपराक बसल्याशिवाय राहणार नाही असं वकील भीमराव चव्हाण यांनी म्हटलंय.