स्वत:च्याच जागांचा औरंगाबाद महापालिकेला पडला विसर

विशाल करोळे, औरंगाबाद : औरंगाबाद महापालिकेला उत्पन्न नसल्याची सतत ओरड असते. मात्र ज्या जागांच्या माध्यमातून महापालिकेला सहज कोट्यवधींच उत्पन्न मिळू शकतं. त्या जागांकडे महापालिकेचं लक्षच नाही. अनेक मोक्याच्या जागा महापालिकेनं कवडीमोल दरानं भाड्यानं दिल्या आहेत. तर १ हजारावर मोकळ्या जांगाकडे महापालिकेचं लक्षच नसल्याचं पुढं येतं आहे.

धक्कादायक म्हणजे महापालिकेत्या यादीतून हा सगळा प्रकार पुढं येतो आहे. महापालितेच्या होणा-या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. त्यात अनेक मोक्याच्या जागा पुन्हा 90 वर्षांच्या भाडेतत्वार देण्यात येणार आहे. त्याही कवडीमोल भावात. या जागांवर अनेक ठिकाणी बँका, काही ठिकाणी शैक्षणिक संस्था तर काही ठिकाणी मंगल कार्यालय सुद्धा आहेत. या जागा भाड्याने दिल्या आहेत पण भाडं मात्र कुठं ४०० रुपये तर कुठं १०० रुपये आहे. या जागेच्या भाड्यातून महापालिकेला वर्षाला कोट्यवधींचा निधी मिळू शकतो. मात्र नक्की कुणाच्या डोक्यावर हात ठेवण्यासाठी महापालिका या जागा कवडीमोल दरानं देते हा प्रश्नच आहे.

९० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर या जागा महापालिकेनं दिल्या आणि आता महापालिकेलाच या जागांचा विसर पडला आहे. काही ठिकाणी तर टोलेजंग इमारती सुद्धा उभ्या राहिल्या आहे. मात्र महापालिकेला याचं काहीच सोयरसुतक नाही. ज्यांना या जागा दिल्या आहेत, त्या संस्था यातून कोट्यवधी कमावतात मात्र महापालिकेला याकडे पहायची गरजच वाटत नाही. फक्त या भाड्याच्या जागाच नाहीत तर महापालिकेच्या 1063 मोकळ्या जागांचा सुद्धा महापालिकेकडे हिशोब नाही. शहरात सगळीकडे या जागा विखुरल्या आहेत. काही अजूनही मोकळ्या आहेत तर काही ठिकाणी अतिक्रमणं झाली आहेत. 

औरंगाबाद महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील जुन्या शहरामध्ये एकूण ५८३ खुल्या जागा, सिडकोच्या रेखांकनातील ४०७ खुल्या जागा आणि नव्यानेच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या सातारा, देवळाई परिसरातील रेखांकनातील ४८० खुल्या जागा असा एकूण १४७० खुल्या जागा आहेत. सिडको भागातील खुल्या जागा सिडको प्रशासनाने सिडकोचा संपूर्ण परिसर महापालिकेकडे हस्तांतरीत करताना महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या आहेत. त्यामुळे या खुल्या जागा महापालिकेच्या नावावर हस्तांतरित झाल्या आहेत. मात्र सिडकोतील ४०७ जागा वगळता १०६३ जागांवर पालिकेचे नाव अद्यापही लागलेले नाही. 

महापालिका हा घोळ मान्य करते आणि लवकरच या जागा ताब्यात घेण्यात येईल असंही सांगते. भाड्याच्या जागा आणि खुल्या जागांच्या माध्यमातून महापालिकेत मोठा घोळ सुरु आहे. यातील अनेक जागा अनेक राजकारण्यांनीच हडपल्या आहेत. त्यामुळं महापालिका कारवाई करण्याती हिंमत दाखवत नाही. मात्र या सगळ्यात शहराचं मोठं नुकसान होतं आहे. महापालिकेला याची काहीही चिंता नाही. आलेला दिवस ढकलायचा आणि स्वताच्या तुंबड्या भरायच्या इतकचं काय ते महापालिका प्रशासन अधिकारी आणि पदाधिकारी करतात का असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतो आहे.