रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : लखनऊमध्ये जीएसटी (GST) कौन्सिलची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी प्रणाली सुधारणांवर मंत्र्यांचा एक गट (GST Ministerial Panels) तयार केला आहे. अजित पवार हे या मंत्रिगटाचे संयोजक असतील. वस्तू आणि सेवा करप्रणालीतील (GST) त्रूटी दूर करुन ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात या मंत्रिगटाकडून सुधारणा सुचवण्यात येतील. मंत्रीगटानं शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परीषदेनं मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रीगट देखरेख ठेवणार आहे.
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या मंत्रिगटात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री बग्गाना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल थैगाराजन यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, अजित पवार यांना केंद्रानं संयोजक केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ निर्माण झालीय. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस जवळ येत असल्याचा अंदाज या निमित्ताने वर्तवला जात आहे. महत्त्वाच्या समितीचे संयोजक पद अजित पवारांना दिल्यामुळे भाजप-राष्ट्रवादी एकमेकांना टाळी देतेय का अशा चर्चाही सुरू झाल्या आहेत.
अजित पवारांची समिती काय काम करणार?
- टॅक्स अधिकाऱ्यांकडील उपलब्ध साधनं आणि इंटरफेसचा आढावा घेईल
- राज्य आणि केंद्रीय कर रचनेत चांगला समन्वय स्थापन करणं
- व्यवसायाच्या प्रक्रियेतील बदलांसह, महसूल गळती रोखण्याचे काम करेल
- चोरीचे संभाव्य स्त्रोत ओळखण्यासह प्रणालीला अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी उपाय सुचवेल