'राज्यपाल पंतप्रधानांच्या हातातलं खेळणं'

मुंबई : कर्नाटक निवडणुकीचा जनतेनं दिलेला कौल जाहीर झालाय... कोणत्याही पक्षाला जनतेनं बहुमत दिलेलं नाही... त्यामुळेच एकीकडे काँग्रेस, जेडीएसनं एकत्र सत्तास्थापनेसाठी दावा करण्याच्या हालचाली सुरु केल्यात तर भाजपनं आपल्यालाही सत्तास्थापनेसाठी संधी मिळावी म्हणत अद्यापही हार मानली नसल्याचं दाखवून दिलंय... मात्र, आता इथे राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. एकेकाळी भाजपचे मंत्री म्हणून भूमिका बजावणारे आणि मोदींसाठी स्वत:ची जागा सोडणारे वजुभाई आता कर्नाटकच्या सत्तासंघर्षात भाजपला छुप्या मार्गानं का होईना पण झुकतं माप तर देणार नाहीत ना? याकडे अनेकांचं लक्ष लागलंय. 

याच पार्श्वभूमीवर बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सत्तास्थापनेच्या खेळाचे नियम खेळ खेळण्यापूर्वीच तयार केले जायला हवेत... खेळ सुरू झाल्यानंतर नियम तयार झाले तर त्यात राजकारण येणारच असं म्हणत, आपली भूमिका मांडलीय. 

राज्यपाल हे पंतप्रधानांच्या हातातले खेळणं असतात कारण राज्यपाल नेमणं किंवा त्यांना काढून टाकणं हे दोन्ही अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहेत... आणि राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागतात... आणि हे इंदिरा गांधी काळापासून ते मोदींच्या काळापर्यंत हेच घडत आलंय... त्यामुळे राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा कमी झालीय, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलंय.

जेडीएसनं स्वीकारला काँग्रेसचा पाठिंबा

कर्नाटकमध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसनं जेडीएसला पाठिंबा द्यायचा निर्णय घेतला आहे. जेडीएसनंही काँग्रेसचा पाठिंबा स्वीकारला आहे. पण या रणनितीनंतर काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. जेडीएसचे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री नकोत म्हणून काँग्रेसच्या लिंगायत समाजाच्या आमदारांनी बंड केलं आहे. कुमारस्वामी हे वोकलिग्गा समाजाचे नेते आहेत. कर्नाटक निवडणुकीमध्ये भाजप हा सगळ्यात मोठा पक्ष बनला आहे. तरी ११२ जागांचा बहुमताचा आकडा भाजपला गाठता आलेला नाही. भाजपला सत्ता स्थापनेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसनं देवेगौडांच्या जेडीएसला पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्री म्हणून कुमारस्वामी यांचं नाव पुढे आलं पण काँग्रेसच्याच काही आमदारांनी याला विरोध केला आहे