घरभाडं थकवणं गुन्हा आहे का? पाहा सर्वोच्च न्ययालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : देशातील सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या मतानुसार कोणत्याही भाडेकरुमार्फत भाडं न देणं वादग्रस्त प्रकरण आहे पण हा अपराध नाही. जर भाडेकरु भाडं थकवतो, तर यासाठी भारती. दंडसंविधानातील कोणत्यही कलमान्वये गुन्ह्याची नोंद करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं हल्लीच एका भाडेकरुविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यावर हे निरिक्षण नोंदवलं.

काय होतं प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयात नीतू सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ युपी अशा दोन पक्षांमध्ये हे प्रकरण होतं. ज्यामध्ये भाडेकरुविरोधात भारतीय दंडसंविधानाच्या कलम 403 (विश्वासघाताने संपत्तीचा वापर करणं) आणि 415 कलम अन्वये (विश्वासघात करणं) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदर प्रकरणी अलाहबाद न्यायालयानं याचिका फेटाळण्याविरोधात निकाल दिला होता. ज्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं.

कायदेशीर कारवाई होईल पण खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयानं एफआयआरही न जुमानता भाडं न भरणं हा एक Civil वाद आहे. हा गुन्हा नाही. ज्यामुळं आयपीसीअंर्गत कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद नसल्यामुळं या परिस्थितीत आधीपासून दाखल करण्यात आलेली एफआयआरही फेटाळली जात असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं.

भाडेकरुविरोधात थकवलेल्या भाड्याचं एरिअर आणि घराचा ताबा सोडण्याप्रकरणीच्या प्रकरणाचा न्यायनिवाडा स्थानिक न्यायव्यवस्था आणि कायद्यानेच होईल, असं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं.