'आर्थिक सर्वेक्षणा'चं गुलाबी मुखपृष्ठ... पाहा, सामाजिक विषमतेचं भयानक चित्र

नवी दिल्ली : लोकसभेत सादर झालेल्या यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालाचं मुखपृष्ठ गुलाबी रंगात रंगवण्यात आलंय. याद्वारे सरकारनं महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न केलाय.

पण मुखपृष्ठापेक्षा आर्थिक सर्वेक्षणा दरम्यान देशात लिंगभेदावर पुढे आलेल्या आकडेवारीनं देशातील सामाजिक स्थितंतराची किंबहुना सामाजिक विषमतेचं भयानक चित्र पुढे आलंय.

सर्वेक्षणात देशातील ६५ टक्के कुटुंबांमध्ये मुलाचा जन्म झाल्यावरच संतती नियमनाचे पर्याय वापरले जातात, अशी माहिती पुढे आलीय. 

याचा अर्थ असा की, जोपर्यंत मुलगा होत नाही तोवर संतती नियमन न करणाऱ्यांचं प्रमाण मोठं आहे. 

शेवटचे अपत्य मुलगी असण्याच्या प्रमाणात सकारात्मक बदल झालेला नाही. २००५-०६ ते २०१५-१६ या काळात हे प्रमाण ३९.५ टक्क्य़ांवरून ३९ टक्के इतके झाले आहे. 

अर्थातच मुली अजूनही समाजात नकोशाच असल्याचं उघड आहे.