CNG च्या दरात वाढ, 'या' कारणांमुळे वाढले दर

सरकारने शहरी विक्रेत्यांना स्वस्त घरगुती नैसर्गिक वायूचा पुरवठा 20 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. अशा परिस्थितीत इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात न केल्यास वाहनांना पुरवल्या जाणाऱ्या सीएनजीच्या दरात किलोमागे चार ते सहा रुपयांची वाढ होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अरबी समुद्रापासून बंगालच्या उपसागरापर्यंतच्या ठिकाणांमधून भूगर्भातून आणि समुद्राच्या खालून काढलेला नैसर्गिक वायू हा कच्चा माल आहे जो वाहनांसाठी CNG मध्ये बदलला जाऊ शकतो आणि स्वयंपाकासाठी पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) मध्ये बदलला जातो. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, जुन्या शेत्रातील उत्पादनाच्या किमती सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतात. गॅस किरकोळ विक्रेत्यांना पुरवण्यासाठी वापरले जातात. या भागांतील उत्पादन दरवर्षी पाच टक्क्यांनी घटत आहे. त्यामुळे शहरी गॅस वितरण कंपन्यांचा पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.

सीएनजीच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात कपात

सूत्रांनी सांगितले की, घरांना स्वयंपाकासाठी पुरवण्यात येणारा गॅस संरक्षित केला जातो. अशा परिस्थितीत सरकारने सीएनजीच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात कपात केली आहे. जुन्या शेत्रांमधून मिळणाऱ्या गॅसने मे 2023 मध्ये 90 टक्के CNG मागणी पूर्ण केली आणि त्यात सातत्याने घट होत आहे. ते म्हणाले की, 16 ऑक्टोबरपासून सीएनजीच्या मागणीच्या 50.75 टक्के पुरवठा कमी झाला आहे, जो गेल्या महिन्यात 67.74 टक्के होता. शहरातील गॅस किरकोळ विक्रेत्यांना तुटवडा भरून काढण्यासाठी आयात केलेला आणि महाग द्रव नैसर्गिक वायू (एलएनजी) खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यामुळे सीएनजीच्या किमती प्रति किलो 4-6 रुपयांनी वाढल्या आहेत. जुन्या शेतांमधून मिळणाऱ्या गॅसची किंमत US$6.50 प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट (MMBtu) आहे, तर आयातित LNG ची किंमत US$11-12 प्रति युनिट आहे.

सध्या सरकारशी चर्चा सुरू 

सूत्रांनी सांगितले की, सध्या किरकोळ विक्रेत्यांनी सीएनजीचे दर वाढवलेले नाहीत कारण ते यावर तोडगा काढण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाशी चर्चा करत आहेत. सीएनजीवरील उत्पादन शुल्कात कपात करणे हा एक पर्याय आहे. सध्या, केंद्र सरकार सीएनजीवर 14 टक्के उत्पादन शुल्क आकारते, जे प्रति किलो 14-15 रुपये आहे. ते म्हणाले की, त्यात कपात केल्यास किरकोळ विक्रेत्यांना वाढीव खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकावा लागणार नाही. पुढील महिन्यात महाराष्ट्रात निवडणुका होणार असून दिल्लीतही लवकरच निवडणुका होणार असल्याने सीएनजीच्या दरात वाढ हाही राजकीय मुद्दा आहे. दिल्ली आणि मुंबई ही देशातील सर्वात मोठी सीएनजी बाजारपेठ आहे.