सोशल मीडिया वापरासाठी मुलांना लागणार पालकांची परवानगी, जाणून घ्या नियम!

Social media Rules For Childrens: केंद्र सरकार आता लवकरच लहान मुलांच्या सोशियल मीडिया वापर वर कायदा आणणार आहे.

Pravin Dabholkar | Updated: Jan 4, 2025, 06:19 PM IST
सोशल मीडिया वापरासाठी मुलांना लागणार पालकांची परवानगी, जाणून घ्या नियम! title=
लहान मुलांसाठी सोशल मीडिया नियम

Social media Rules For Childrens: सोशल मीडियाने सर्वांच्या मनात गारुड केलंय. सोशल मीडियावर नसतील असे तरुण फार कमीच आहेत. विशेषत: लहान मुलांच्या मनावर सोशल मीडियाचा खूप मोठा परिणाम होतोय. यातून अनेक वाईट गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पटकन पोहोचत आहेत. त्यामुळे मुलांच्या सोशल मीडियाच्या वापराबाबत सरकार कडक नियम बनवत आहे. यासंदर्भात लवकरच कायदा केला जाणार आहे. काय आहे हा कायदा? काय आहे याचे उद्दीष्ट? सविस्तर जाणून घेऊया. 

केंद्र सरकार आता लवकरच लहान मुलांच्या सोशियल मीडिया वापर वर कायदा आणणार आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयानं व्यक्तिगत डिजिटल संरक्षण अधिनियमचा (Digital Personal Data Protection Rules, 2025, DPDP)  मसूदा सादर केला आहे. या मसुद्यावर 18 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या सूचनांच्या आधारावर या कायद्यामध्ये बदल केला जाईल अन्यथा हाच प्रस्ताव कायम ठेवण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे. हे नियम प्रसिद्ध करत सरकारनं लोकांची मतं मागितली आहेत. 

या कायद्यानुसार 18 वर्षांपेक्षा लहान मुलांना सोशल मीडिया अकाऊंट सुरु करण्यासाठी आई-वडिलांची परवानगी आवश्यक असणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामुळे 'डेटा फिड्युशरी' (डेटा गोळा करणारी कंपनी) यांची जबाबदारी आणखी वाढत आहे. तसेच डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देण्याचा आणि डेटा वापराचे स्पष्टीकरण मागण्याचा ग्राहकांना अधिकार असेल असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मसुद्यात ई-कॉमर्स साईट, ऑनलाईन गेमिंग आणि सोशल मीडिया साईट्स यांच्या प्रत्येकाची वेगवेगळी व्याख्या करण्यात आली आहे. प्रत्येकासाठी वेगळी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. 

हल्ली सोशल मीडियाचा वापर अल्पवयीन मुलांमध्येही वाढल्यामुळे त्याचे दुष्पपरिणाम दिसून येत आहे. लहान मुले पालकांच्या नकळत सोशल मीडिया वापरत असल्यामुळे यातून अनेक गुन्हे घडल्याचे समोर आलेले आहे आणि म्हणून हा कायदा महत्वाचा ठरणार आहे.