Gyanvapi Mosque ASI Survey: ज्ञानवापी मशिदीसंबंधी हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, म्हणाले 'ASI सर्वेक्षण...'

Gyanvapi Mosque ASI Survey: वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरातील भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला (ASI) दिलेली स्थगिती अलाहाबाद हायकोर्टाने वाढवली आहे. हायकोर्टाने 3 ऑगस्टपर्यंत कोणतंही सर्वेक्षण केलं जाऊ नये असं सांगितलं आहे. हायकोर्ट 3 ऑगस्टला निर्णय देणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jul 27, 2023, 05:55 PM IST
Gyanvapi Mosque ASI Survey: ज्ञानवापी मशिदीसंबंधी हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, म्हणाले 'ASI सर्वेक्षण...' title=

Gyanvapi Mosque ASI Survey: वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरातील भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाबद्दल (ASI) अलाहाबाद हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने सर्वेक्षणाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवली असून, त्यात वाढ केली आहे. हायकोर्टाने 3 ऑगस्टला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत कोणतंही सर्वेक्षण केलं जाऊ नये असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. म्हणजेच ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरात 3 ऑगस्टपर्यंत सर्वेक्षण केलं जाऊ शकत नाही. 

आतापर्यंत काय झालं आहे?

हायकोर्टाने एएसआय सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिल्यानंतर ज्ञानवापी मशीद परिसरात 24 जुलैला सकाळी अधिकारी पोहोचले होते. एएसआयच्या पथकाने सकाळी 7 वाजता ज्ञानवापी परिसरात पोहोतच सर्वेक्षण सुरु केलं होतं. न्यायमूर्ती ए के विश्वेश यांनी शुक्रवारी मशीद परिसराचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र यानंतर मुस्लीम पक्षकारांनी निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असता सर्वेक्षणावर स्थगिती देण्यात आली. तसंच मुस्लीम पक्षकारांना हायकोर्टात जाण्यास सांगितलं होतं. 

सुनावणीदरम्यान, मुस्लीम पक्षकारांनी सर्वेक्षणासाठी दिलेला आदेश हा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात असल्याचा युक्तिवाद केला. खोदकाम करत सर्वेक्षण केल्यास मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात असा दावा मशीद समितीने केला होता. दरम्यान, एएसआयने सुप्रीम कोर्टात एक आठवडा ज्ञानवापी मशिदीत कोणतंही खोदकाम केलं जाणार नाही अशी हमी दिली होती. सध्या फक्त मोजमाप, फोटोग्राफी आणि रडार इमेजिंग केलं जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. पण कोर्टाने मशिद समितीच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना दिलासा दिला. 

मागील सर्वेक्षणात करण्यात आला होता शिवलिंग मिळाल्याचा दावा

महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती रवी कुमार दिवाकर यांनी मशीद परिसराचं सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर तीन दिवस सर्वेक्षण झालं होतं. यानंतर हिंदू पक्षकारांनी तिथे शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला होता. मशिदीच्या वजुखान्यात शिवलिंग आहे असा दावा करण्यात आला होता. पण मुस्लिम पक्षकारांनी हे शिवलिंग नसून, पाण्याचा फवारा असल्याचं सांगितलं होतं. 

यानंतर हिंदू पक्षकारांनी संबंधित जागा सील करण्याची मागणी केली होती. सेशन कोर्टाने ही जागा सील करण्याचा आदेश दिला होता. याविरोधात मुस्लिम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. 

दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशानुसार आता एएसआयचं पथक मशीद परिसराचं सर्वेक्षण करत आहे. पण एएसआय वजूखान्याचं सर्वेक्षण करणार नाही, जिथे शिवलिंग सापडल्याचा दावा आहे. हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू जैन यांनी सर्वेक्षणात ग्राऊंड पेनेट्रेटिंग रडार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होईल असं स्पष्ट केलं आहे. 

हिंदू बाजूने दावा केला आहे की मशिदीच्या संकुलातील मधल्या घुमटाच्या खाली जमिनीतून जोरात आवाज येतो. खाली एक मूर्ती असू शकते, जी कृत्रिम भिंतीच्या खाली झाकण्यात आली आहे असा दावा आहे. एएसआय सील करण्यात आलेली जागा वगळता संपूर्ण परिसराचं सर्वेक्षण करणार आहे. 

ज्ञानवापीचं सर्वेक्षण करण्यास 3 ते 6 महिने लागू शकतात. अयोध्या राम मंदिराचं 2002 मध्ये एएसआय सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. त्यावेळी तीन वर्षात रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश होता. अयोध्येप्रमाणे ज्ञानवापीचा परिसरही मोठा असून, त्यासाठी वेळ लागू शकतो.