मोदी सरकारच्या 8 वर्षात EDने टाकल्या किती धाडी? इतक्या कोटींची बेहिशोबी संपत्ती जप्त

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, दिल्ली :  देशात सर्वात सक्रीय यंत्रणा कोणती असेल तर सध्या पहिलं नाव येतं ते ईडीचं (Enforcement Directorate). यापूर्वी ईडी नेमकं काय करते हा प्रश्न लोकांना पडत होता. पण मोदी सरकारच्या (Modi Government) 8 वर्षाच्या कालावधीत ईडीचे (ED) अधिकार दिसून आले. ईडीनं राजकारणी, उद्योगपती, नोकरशाह, माफिया या सर्वांवर धाडी टाकल्या. मोदी सरकारमध्येच ईडीच्या कारवाईला वेग आला.

ईडीच्या कारवाया देशभर वाढल्या आहेत. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने नोटीस पाठविली आहे. पण केवळ राजकारण्यांवरच ईडीनं कारवाई केलीय का? ईडीनं मोदी सरकारच्या कालावधीत किती संपत्ती जप्त केलीय. जाणून घेऊया.

युपीए मध्ये ईडीच्या किती केसेस?
UPA सरकारच्या काळात जुलै 2005 ते मार्च 2014 पर्यंत म्हणजे 9 वर्षात 1,867 केसेस दाखल झाल्या होत्या. यूपीए सरकारमध्ये मनी लाँड्रिंग अंतर्गत 4,156 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती

भाजपच्या राजवटीत किती केसेस?
भाजपच्या काळात एप्रिल 2014 ते मार्च 2022 दरम्यान, 3,555 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि 99,355 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली

सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नवाब मलिक, अनिल देशमुख हे राजकीय नेते असो की आयएएस पूजा सिंगल सारखे अधिकारी. ईडी ने सर्वच स्तरावर कारवाई सुरू केली आहे. तर सीमेवरील गायी आणि उंटाची तस्करी करणाऱ्या बीएसएफच्या अधिकाऱ्यांवरही ईडीनं कारवाई केलीय.

ईडीच्या वार्षिक अहवालानुसार, गेल्या 4 महिन्यांत 785 नवीन प्रकरणे नोंदवण्यात आली असून 7,833 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यूपीए सरकारच्या नऊ वर्षांच्या तुलनेत हा आकडा 88 टक्क्यांनी अधिक आहे

धाडी किती टाकल्या ?
यूपीएच्या 9 वर्षात ईडीने केवळ 112 धाडी टाकल्या होत्या. तर भाजपच्या 8 वर्षांच्या काळात 2,974 धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. यात 400 जणांना अटक करण्यात आली असून 25 जणांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे

2002 मध्ये देशात मनी लाँडरिंग कायदा लागू झाला. तेव्हापासून मार्च 2022 पर्यंत एकूण 5,422 प्रकरणे नोंदवण्यात आली असून 1.04 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे

ईडीची भिती सर्वच राजकीय पक्षांना बसली आहे. परंतु आयकर विभाग आणि सीबीआय पेक्षाही ईडीच्या कारवाया वाढल्या आहेत. त्याचे कारण ईडीचे कडक केलेले कायदे. याच कायद्यामुळे अनेकांना कारागृहाचं तोंड पाहावे लागलं आहे..

पण ईडीच्या कारवाई वरून राजकारण होतानाही दिसतंय. केवळ विरोधकांचेच नेते ईडीच्या रडारवर का असा सवालही निर्माण होतोय. त्यामुळेच ईडीच्या कारवायांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.