UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का बजट पेश किया गया. योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट था जबकि योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार का यह 9वां बजट है. इस बजट में विकास के योगी मॉडल की छाप दिखी.
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UP budget 2025: योगी सरकार का 9वां बजट आज विधानसभा में पेश किया गया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी में बजट पेश किया. बजट में हर वर्ग के लिए सौगात दी गई है. उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि यूपी की छवि सुधर गई है. वित्त मंत्री ने 8 लाख 8 हजार 636 करोड़ का बजट पेश किया.
यूपी बजट पर क्या बोले नेता विपक्ष नेता
विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि यह बजट सरकार के दिखावे का बजट है और इस बजट को मैं शून्य नंबर देता हूं. इस बजट से विकास को रफ्तार तो क्या किसी प्रकार से कोई मदद नहीं मिलेगी.
यूपी बजट में महिला और बाल विकास के लिए क्या खास
निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपये. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपये. मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झाँसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित.
वित्त मंत्री के भाषण की मुख्य बातें
यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है. प्रदेश की छवि सुधर गई है. यूपी के प्रोडक्ट विदेश पहुंच रहे हैं. सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी को अग्रमि श्रेणी में रखा गया है. यूपी में काम काज बढ़ रहा है. निवेश सारथी, निवेश योजना लाए. नीति आयोग ने यूपी की तारीफ की. पूंजीगत राजकोषिय घाटा बढ़ने नहीं दिया गया. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे.छात्राओं के लिए स्कूटी योजना है. हायर एजुकेशन के लिए सरकारी स्कीम, यूपी में स्मार्ट क्लास बन रही हैं. मेधावी छात्राओं को फायदा हो रहा है. ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन लेनदेन बढ़ रहा है. उज्जवला योजना में दो सिलेंडर. यूपी में चार एक्सप्रेसवे बनेंगे.
किसानों को दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये
महाकुम्भ-2025 का भव्य आयोजन
इस वर्ष परम पावन तीर्थनगरी प्रयागराज में महाकुम्भ-2025 का भव्य आयोजन हो रहा है. हम सभी जानते हैं कि महाकुम्भ 144 वर्षों में आता है.यह हम सभी के लिये ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिये परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवनकाल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके. कुम्भ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है. यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षुण्णता का परिचायक है.
हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति के प्रतीक कुम्भ योग को अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पद की संज्ञा दी गई है.महाकुम्भ में देश-विदेश से आये लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया. यह सम्पूर्ण विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था, जिसके मध्य एवं कुशल आयोजन की सराहना सभी ने मुक्तकंठ से की. सम्भवतः इस सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्यों ने मानवता के इस महापर्व में प्रतिभाग किया होगा.
मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक
यूपी विधानसभा में बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री के आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी. बैठक सुबह 9.30 बजे होगी. इसके बाद वित्तमंत्री सुरेश खन्ना गुरुवार को सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश किया.
क्या हो सकता है बजट में...
इस बजट में कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास के साथ इस बजट में तकनीकी पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं. इसके जरिए सरकार जीरो पावर्टी योजना, मुख्यमंत्री युवा योजना, स्मार्टफोन खरीद व नए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के साथ-साथ किसानों, महिलाओं के कल्याण के लिए खजाना खोल सकती है. यूपी में अनस्किल्ड श्रमिक करीब 3 करोड़ से ज्यादा हैं. ऐसा सूत्रों दावा है कि इनकी मदद के लिए सरकार किसी योजना की घोषणा कर सकती है. सरकार ने प्राइवेट ट्यूबबेल पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया था.इस बजट में इसके लिए फंड की मंजूरी मिल सकती है. विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए बजट में फंड का ऐलान किया जा सकता है. प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक 320 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाना है. इसकी अनुमानित लगात करीब 24 हजार करोड़ रुपये हैं. बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को करीब 2 हजार करोड़ का फंड, जबकि मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण) के लिए 800 करोड़ रुपये का फंड मिल सकता है.
बजट में इन पर हो सकता है फोकस
तहसील स्तर पर स्थित छोटे बस अड्डों के लिए धनराशि मिल सकती है. राज्य कर्मियों के भत्ते बढ़ सकते हैं. इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिल सकती है. आठवें वेतन आयोग का गठन के बाबत राज्य वेतन समिति की घोषणा, गन्ना किसानों के लिए तय हुए 370 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से रकम रखी जाएगी.खाद, बीज, ब्लाक स्तर पर मिनी स्टेडियम और कम्युनिटी सेंटर.लखनऊ मेट्रो के द्वितीय चरण पर भी फोकस. इसके अलावा नई बसों की खरीद और नए बस अड्डे, मेडिकल कालेज पर कोई घोषणा हो सकती है.
कितना हो सकता है बजट
यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा, किसानों को समर्पित होगा. यह बजट 8 लाख करोड़ से 8.15 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है. इसमें करीब 25 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं के ऐलान की उम्मीद है.
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