UP Budget 2025 Announcement For Formers: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किए बजट में किसानों, पशुपालकों और सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. आइए जानते हैं विस्तार से...
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UP Budget 2025 Farmers And Cooperative Banks: योगी सरकार 2024-25 का बजट 8,08,736.06 रुपये का पेश कर दिया है. बजट में पशुपालन और गो-संरक्षण के क्षेत्र में बड़े कदम उठाते हुए कई योजनाओं के लिए भारी भरकम बजट जारी किया है. सरकार द्वारा छुट्टा गोवंश के रखरखाव और टैगिंग कराये जाने की योजना पर कार्य किया जायेगा.
पशुपालन और गो-संरक्षण
प्रदेश में छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी.
पशु चिकित्सालयों और सेवा केंद्रों को मजबूत करने के लिए 123 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.
दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर मिलेगी बंपर छूट, एक करोड़ रुपये तक की प्रापर्टी पर घटेगा स्टांप शुल्क
गन्ना किसानों को राहत
गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
पिपराइच चीनी मिल में 60 के.एल.पी.डी. क्षमता की आसवानी इकाई के लिए 90 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
छाता चीनी मिल को दोबारा शुरू करने और नई मिल लगाने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
खाद्य एवं रसद विभाग
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत 3.60 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 8 लाख मीट्रिक टन राशन निःशुल्क दिया जा रहा है.
अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
मत्स्य पालन को बढ़ावा
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पुरुषों के लिए 195 करोड़ रुपये और महिलाओं के लिए 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.
सहकारिता और उद्यान विभाग
किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
रासायनिक उर्वरकों के भंडारण के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 650 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
आगरा-वाराणसी और गोरखपुर से भी उड़ेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट, ललितपुर में भी हवाई अड्डा बनेगा
