Uttrakhand news : उत्‍तराखंड में निवेश प्रस्‍तावों को धरातल पर उतारने की डेडलाइन तय, सीएम धामी ने ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट को लेकर रखा लक्ष्‍य

उत्तराखंड:   सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत आए निवेश प्रस्तावों में से 15 फरवरी तक धरातल पर उतारने के निर्देश दिए है. पिछले दिनों देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान विभिन्न औद्योगिक समूहों और उत्तराखंड सरकार के बीच साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के समझौते हुए थे. इन समझौतों की ग्राउंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा की. सीएम ने कहा कि निवेश के लिए हुए एमओयू को धरातल पर सफलतापूर्वक उतारना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.

महिलाओं को  लाभ
सीएम ने कहा कि, राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों से महिला स्वयं सहायता समूहों को भी लाभान्वित किए जाने के प्रयास किए जाएं. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को सौर ऊर्जा तथा पर्यटन नीति के अंतर्गत स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए. सीएम धामी ने निवेश प्रस्तावों में इकोलॉजी तथा इकोनॉमी के समन्वय के साथ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है लक्ष्य बताया है. 

स्टार्टअप एंड इन्टरप्रिन्योरशिप का गठन
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि, राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निवेश से कितना रोजगार मिल रहा है. इस का पूरा विवरण तैयार किया जाए. बैठक में निवेशकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड इन्टरप्रिन्योरशिप का गठन करने का निर्णय भी लिया गया. 

पीएम मोदी द्वारा दिए निर्देशों पर अमल
सीएम ने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए निर्देशों पर अमल कर सभी विभागीय अफसरों को पहाड़ के विकास के लिए बेहतर विकल्प और सुझाव देने, यूएसनगर और हरिद्वार में हुई बैठकों में प्राप्त निवेश के प्रस्तावों की ग्राउंडिंग पर भी ध्यान देने को कहा. 

समिट में विभिन्न विभाग
इन्वेस्टर्स समिट में हुए 3.56 लाख करोड़ के एमओयू बैठक में बताया गया कि, समिट में विभिन्न विभागों से संबंधित 3.56 लाख करोड़ रुपये के 1779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए. इनमें ऊर्जा के क्षेत्र में 1.03 लाख करोड़ के 157, 
उद्योग विभाग से संबंधित 78 हजार करोड़ के 658, पर्यटन के क्षेत्र में 47,646 करोड़ के 437 प्रस्ताव आए है. 
 

खाद्य प्रसंस्करण 
उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 19,260 करोड़ के 175, आवास और नगर विकास के क्षेत्र में 41,947 करोड़ के 62, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में 25,785 करोड़ के 39, आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में 17,058 करोड़ के 77 कार शामिल हैं.