Jaisalmer News: कर्ज लेकर बोई फसलें बर्बादी की कगार पर, किसानों की सरकार से गुहार
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Jaisalmer News: कर्ज लेकर बोई फसलें बर्बादी की कगार पर, किसानों की सरकार से गुहार

Jaisalmer News: मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में किसानों ने कर्ज लेकर रबी फसल बोई, लेकिन अब नहरों में सिंचाई का पानी बंद कर सिर्फ पेयजल आपूर्ति की जाएगी. चौथी बारी पानी न मिलने से फसलें नष्ट होने का खतरा, किसान कर्ज में डूबने की कगार पर, सरकार से गुहार.

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Rajasthan News: मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में किसानों ने लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर रबी फसल की बुवाई कर रखी है. किसानों को आवश्यकता अनुसार नहरों में पानी मिल रहा था, पानी को लेकर किसानो को अच्छी फसल की उम्मीद थी. फरवरी महीने मे फसलों पर फल फूल लगने का समय है लेकिन उन्हें अचानक मालूम पड़ा की नहरो में एक फरवरी से सिर्फ पीने के लिए पानी मिलेगा तो उनके पाँव तले जमीन खिसक गई.

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति बैठक बुधवार को चंडीगढ़ मिशन पर  बैठक हुई. जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व हनुमानगढ़ उत्तर के जल संसाधन के चीफ इंजीनियर प्रदीप रुस्तगी ने किया था. बैठक में सबसे पहले बांधों के जलस्तर की समीक्षा की गई और उसके बाद राजस्थान सहित संबंधित सभी राज्यों को आवंटित किए गए शेयर की समीक्षा की गई.

आगामी 20 सितंबर के बांधो के जल स्तर के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए आंवंटित शेयर का पानी लेने के लिए बीबीएमबी ने साफ मना कर दिया है, जिससे अब इंदिरा गांधी नहर में केवल पेयजल के लिए 3000 क्यूसेक पानी नहरों में छोड़ा जाएगा. जिससे नहरी क्षेत्र में लाखों हेक्टर में रबी की फसलों पर संकट खड़ा हो गया है.

किसान नेता सभान खान ने बताया की नहरी क्षेत्र के सभी किसानों ने सेठ साहूकारों से एक से डेढ़ लाख रुपए का कर्ज लेकर अपने खेतों में रबी की बुवाई की थी, अब फरवरी महीने में फसलों पर फूल लगने लगे हैं. अब फसलों को पूरा पकाने के लिए पानी की जरूरत है. लेकिन सरकार और नहर विभाग ने किसानों को चार बारी पानी देने की बात कही थी लेकिन किसानो को अब तक तीन बारी पानी मिला है अगर किसानों को अब चौथी बारी पानी नहीं मिलेगा तो किसानों को भारी नुकसान होगा.

किसानों ने कर्ज लेकर खेतों में बुवाई की है, अगर फसलें नष्ट हो गई तो किसान कर्ज में डूब जाएगा. और किसान नेता ने मीडिया का आभार जताया और कहा की मीडिया किसानों की आवाज प्रमुखता के साथ प्रसारित किया है और उन्हें राहत भी मिली थी. अब किसान कर्ज से डूबने के बचने के लिए मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचाने की बात कह रहे हैं.

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