Rajasthan Budget 2025: भजनलाल सरकार के पिटारे में महिला कर्मचारियों को मिल सकती हैं ये बड़ी सौगातें!

Rajasthan Budget 2025: प्रदेश की भजनलाल सरकार 19 फरवरी को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. इसको लेकर वित्त विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इसको लेकर अलग-अलग वर्ग से संवाद स्थापित कर सुझाव लिए हैं. 

भजनलाल सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, वो तो बजट पेश होने के बाद सामने आएगा, लेकिन प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को इस बजट से खासा उम्मीद है. वेतन विसंगति, जमा पैसे और पदनाम के साथ महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात की उम्मीद है.

कर्मचारियों की उम्मीदें और संभावित घोषणाएं
राजस्थान की भजनलाल सरकार 19 फरवरी को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. राज्य के 8 लाख कर्मचारी इस बजट से विशेष उम्मीदें लगाए बैठे हैं. वेतन विसंगति, जमा राशि, पदोन्नति, और महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान इस बजट की प्रमुख अपेक्षाएं हैं. 

प्रमुख मांगें और कर्मचारी संगठनों की राय

वेतन विसंगति सुधार
• अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में बनी वेतन विसंगति परीक्षण समिति ने कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया.
• मांग की गई है कि वेतन विसंगतियों को सुधारकर नए वेतनमान लागू किए जाए. 
• 9, 18, 27 वर्ष की एसीपी (Assured Career Progression) के स्थान पर 8, 16, 24, 32 वर्ष की एसीपी लागू करने का पूर्व निर्णय लागू हो. 

ठेका प्रथा और संविदा कर्मियों के लिए राहत
• ठेका एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देने की घोषणा की जाए.
• संविदा कर्मियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं में सुधार किया जाए.
NPS कटौती की राशि GPF खातों में जमा हो. 
• अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा की मांग है कि राज्य कर्मचारियों की NPS (New Pension Scheme) कटौती की राशि, जो लगभग ₹53,000 करोड़ है, उसे GPF (General Provident Fund) खातों में स्थानांतरित किया जाए. 
• इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी. 

पदोन्नति के समान अवसर
• सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर देने की नीति बनाई जाए.
• सेवा अवधि में एक निश्चित अंतराल पर पदोन्नति सुनिश्चित हो.
 
संभावित बजट घोषणाएं
वेतन विसंगति दूर करने के लिए नई वेतन समिति का गठन. 
8, 16, 24, 32 वर्ष की एसीपी योजना की क्रियान्विति. 
संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा. 
NPS राशि को GPF में स्थानांतरित करने के लिए चरणबद्ध योजना. 
पदोन्नति नीति में संशोधन कर सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर 

बहरहाल, राज्य के लाखों कर्मचारी इस बजट को लेकर आशान्वित हैं. यदि सरकार वेतन विसंगति सुधार, NPS कटौती की वापसी, संविदा कर्मियों की स्थायीकरण नीति, और पदोन्नति संबंधी सुधार लागू करती है, तो यह बजट कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है. अब देखना यह होगा कि भजनलाल सरकार कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है.