Budget Session 2025: विधानसभा कार्यवाही फिर से शुरू,धर्मांतरण पर नया बिल लाने की तैयारी में भजनलाल सरकार

Rajasthan Vidhan Sabha, Budget Session 2025: राजस्थान सरकार आज विधानसभा में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाने जा रही है. राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सं_परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में प्रस्तुत करेंगे. यह विधेयक जबरन, बलपूर्वक, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन करने की प्रथा को रोकने के उद्देश्य से लाया जा रहा है.

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दो दिन बाद आज फिर से शुरू होगी. विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से होगी. इस बार राजस्थान विधानसभा का सत्र बेहद हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि भजनलाल सरकार विधानसभा में नया धर्मांतरण विधेयक लाने की तैयारी में है.

इस विधेयक का नाम 'दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024' है, जो धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक है. इस बिल में जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी. इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराता है और विवाह करता है, तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित करेगा. सहमति से धर्म परिवर्तन करने पर भी जिला प्रशासन को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा.

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए तैयार है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखेंगे. भाजपा विधायक कैलाश वर्मा सदन में अभिभाषण के लिए राज्यपाल को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसका अनुमोदन विधायक गुरवीर सिंह बराड़ और दीप्ति किरण माहेश्वरी करेंगे. यह चर्चा विधानसभा की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी.

इसके अलावा राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज हंगामेदार रहने के आसार हैं. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे, इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी. विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्लान बनाया है, जिसमें जिले-संभाग समाप्त करने और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा जैसे फैसले शामिल हैं.

सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है, जिनमें मीसा बंदियों को पेंशन संबंधी विधेयक पर चर्चा होनी है. इसके अलावा, भूजल संबंधी विधेयक को प्रवर समिति के पास विचाराधीन है, और सरकार इसके लिए रणनीति तैयार कर रही है. अजमेर में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी इस सत्र में बिल लाया जा सकता है. ये विधेयक राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए जाएंगे.

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