Union Budget 2025 में राजस्थान को क्या-क्या मिला? देखें पूरी लिस्ट

केंद्र सरकार ने बजट में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सड़क और पेयजल प्रोजेक्ट्स के कर्ज के लिए गारंटी देने की घोषणा की है. इसमें राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए और राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन की गारंटी दी गई है.

इस बार राजस्थान को केंद्रीय करों में अपने हिस्से के तौर पर पिछली बार से 10 हजार करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे. अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार 14 लाख 22 हजार करोड़ रुपए राज्यों को देगी, जिसमें राजस्थान को 85 हजार 716 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे. राजस्थान से केंद्रीय करों की वसूली का 6.26 प्रतिशत हिस्सा बजट में राजस्थान को वापस लौटाया जाता है. पिछले बजट में राजस्थान को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 75,047.76 करोड़ रुपए मिले थे.

राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत विभिन्न मदों में राशि प्राप्त होगी. इसमें कॉरपोरेशन टैक्स से 23,934.98 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स से 31,936.24 करोड़ रुपए, सेंट्रल जीएसटी से 24,954.27 करोड़ रुपए, कस्टम्स से 3,945.35 करोड़ रुपए और यूनियन एक्साइज से 819.64 करोड़ रुपए शामिल हैं.

केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत दिए जाने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है, जिससे राजस्थान के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा. केसीसी योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी, जिसके तहत किसानों को 9% ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है. सरकार इसमें 2% ब्याज छूट देती है, और यदि किसान समय पर ऋण चुका देता है, तो उसे 3% की अतिरिक्त रियायत मिलती है. इस तरह, समय पर भुगतान करने वाले किसानों को सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सकता है.

पीएम स्व-निधि योजना के तहत बैंक लोन की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने से राजस्थान के स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी राहत मिलेगी. अब वे अपने स्ट्रीट फूड बिजनेस को और बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं. इस योजना के तहत, गारंटी रहित लोन प्रदान किया जाता है, जो वेंडर्स को बिना किसी जोखिम के व्यापार शुरू करने का मौका देता है. समय पर लोन चुकाने वाले वेंडर्स को 7% तक ब्याज पर छूट भी मिलती है, जिससे उन्हें लोन चुकाने में आसानी होगी.