CM मोहन ने अपने मंत्रियों को दी बड़ी ताकत, अब माननीय 'स्पेशल पॉवर' का कर सकेंगे इस्तेमाल

madhya pradesh news-देवी अहिल्या बाई की‎ 300वीं जन्म जयंती के मौके पर 24 जनवरी को मध्य प्रदेश कैबिनेट की डस्टीनेशन मीटिंग खरगोन के महेश्वर में हुई. इस मीटिंग की अध्यक्षता सीएम मोहन यादव ने की. सीएम ने महेश्वर में अहिल्या घाट पर नर्मदा की आरती कर मीटिंग की शुरूआत की. इस कैबिनेट बैठक में कई तरह के बड़े फैसले लिए गए. जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर फैसला लिया गया. इस फैसले के बाद सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों में फिर से एक बार आस जगी है. क्योंकि दो सालों से प्रदेश में ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है. 

सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर से बैन हटने का इंतजार है.

मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर 
मध्यप्रदेश में पिछले दो सालों से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में तबादलों को लेकर भी फैसला लिया गया है. अब मंत्री विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेंगे. सीएम ने कहा- सीएम ने कहा- मंत्री विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेंगे. विधिवत ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन विस्तारित रूप में ट्रांसफर करने के पहले मंत्री इसके पहले विभाग के स्तर पर इसमें फैसला ले सकेंगे. ऐसे में मंत्रियों को तबादले के लिए एक बड़ा अधिकार मिल गया है.

कर्मचारियों में जागी उम्मीद
प्रदेश में तबादला नीति बाद में लाइ जाएगी लेकिन मंत्री अपने संबंधित विभाग में तबादले कर सकेंगे. विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों को तबादले करने का पावर दिया गया है. मंत्रियों को तबादलने की पावर मिलने से सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों में उम्मीद जागी है. कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से ट्रांसफर कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं. 

कई फैसलों पर लगी मुहर 
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा. सामाजिक समरसता की भावना को देखते हुए अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू 25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. कल्याण विभाग की ओर से विधवा विवाह करने वालों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. किसान जो अस्थाई विधुत पंप के लिए हमारे पर निर्भर रहते हैं, 2 लाख किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. साथ ही  2 लाख अस्थायी पंप वाले किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के पंप खरीदने में सरकार मदद करेगी. इसके लिए किसानों को महज 10 फीसदी राशि देनी होगी, बाकी रकम सरकार चुकाएगी. 

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