हुर्रेsss; आता आठवड्यातून फक्त 4 दिवसच काम; नोकरदार वर्गासाठी नवा नियम लागू

Job News : कोणी म्हणतंय 70 तास काम करा, कोणी म्हणतंय 90 तास काम करा तर कोणी म्हणतंय रविवारीसुद्धा काम करा. नोकरीच्या ठिकाणी कामाच्या तासांवरून हे वादंग माजलेलं असताना आणि थोड्याथोडक्यात नव्हे तर मोठ्या प्रमाणात सामान्य कर्मचारी वर्गाला वेठीस धरणाऱ्या या अजब मागण्यांमध्येच आता एक दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. 

कर्मचाऱ्यांचं हित आणि एकंदर नोकरीच्या क्षेत्रात असणारी मागणी पाहता नोकरदार वर्गासाठी फक्त 4 दिवसांचाच कार्यालयीन आठवडा लागू करण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला असून, एकदोन नव्हे, तर तब्बल 200 कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 

भारतात हा निर्णय किंबहुना हा विचारही अद्याप रुजलेला नसतानाच तिथं युके अर्थात युनायडेट किंग्डममध्ये अतिशय क्रांतिकारी पाऊल उचलत 200 कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कोणतीही कपात न करता ब्रिटनच्या शेकडो कंपन्यांनी हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेत त्याच्या अंमलबजावणासाठी पावलं उचलल्याचं म्हटलं जात आहे. 

ब्रिटनमधील याच 200 कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या जवळपास 5000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. 'द गार्डियन'च्या वृत्तानुसार धर्मदाय संस्था, मार्केटिंग, तंत्रज्ञान या आणि अशा इतर कंपन्यांनी हा निर्मय घेत 4 दिवसांच्या कार्यालयीन आठवड्याचं स्वागत केलं आहे. सदर बदलासाठी आग्रही राहत तो लागू करण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या Joe Ryle यांच्या मते, '9 ते 5 वेळेतील पाच दिवसांच्या कार्यालयीन आठवड्याची सुरुवातच मुळात 100 वर्षांपूर्वी झाली होती आणि सध्या तो कालबाह्य वाटत आहे. आपण बराच काळ या बदलाची प्रतीक्षा केली'. 

हेसुद्धा वाचा : 'माझ्या पत्नीला मला पाहत बसायला आवडतं', आनंद महिंद्रांनी 90 तास काम करण्याच्या वक्तव्यावर दिलं उत्तर

आपल्या विचाराला दुजोरा देत आणि या निर्णयाचं स्वागत करत जो यांनी चार दिवसांचा कार्यालयीन आठवडा कर्मचाऱ्यांना आनंदानं, स्वच्छंदी आयुष्य जगण्याचं स्वातंत्र्य देतो हा विचारही मांडला. जागतिक स्तरावर काही देशांमध्येही सध्या या निर्णयाचं स्वागत होत असून, काहींनी हा निर्णय आपल्या देशांमध्येही लागू केला आहे. भारतामध्ये अद्यापही ही क्रांती प्रतिक्षेत असली तरीही नोकरदार वर्गामध्ये मात्र यासंदर्भातील चर्चा आणि वेळप्रसंगी मागणीचा तीव्र सूरही पाहायला मिळतो ही बाब नाकारता येत नाही. तेव्हा येत्या काळात एका नव्या कार्यप्रणालीकडे भारताची पावलं केव्हा वळतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.