20 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात; सरकार म्हणालं, '8 महिन्यांचा पगार घ्या अन् चालते व्हा! 6 फेब्रुवारीपर्यंत..'

Job News : जागतिक स्तरावर सध्या आर्थिक मंदीचं सावट असतानाच विविध देशांमध्ये बड्या संस्थांनी नोकरकपातीचा निर्णय घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे. फक्त खासगी क्षेत्रच नव्हे, तर याच आर्थिक गणितांमुळं आता थेट सरकारी कार्यालयांमध्येही कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. 

इथं भारतात एकिकडे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या तयारीला वेग आलेला असतानाच तिथं अमेरिकेत मात्र परिस्थिती बिघडताना दिसत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेत सरकारी सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. (America President Donald Trump)

USA मध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या वतीनं सरकारी अख्तयारित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि एकंदर प्रशासकीय कारभाराची व्याप्तीकमी करण्यासाठी सध्या पावलं उचलली जात आहेत. याच धर्तीवर व्हाईट हाऊसच्या वतीनं मंगळवारी सर्व संघीय कर्मचाऱ्यांना आठ महिन्यांचं वेतन घेऊन राजीनामा सुपूर्द करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

ट्रम्प सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या E Mail मध्ये म्हटल्यानुसार कर्मचाऱ्यांना 6 फेब्रुवारीपर्यंतचा अल्टीमेटम देण्यात आला असून, जे कर्मचारी सध्या वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करत आहेत त्यांनाही पूर्णवेळ नोकरीवर रुजू होण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

'तुम्ही जर सध्याच्या पदावर काम न करण्याचा पर्याय निवडला तर, देशासाठी दिल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी आम्ही आपले आभार मानत तुम्हाला deferred resignation programme अंतर्गत फेडरल सरकारमधून सन्मानपूर्वक निरोप देऊ', असं या मेमोवजा ईमेलमध्ये म्हटलं गेलं आहे. 28 जानेवारीपासून अमेरिकेमध्ये सुरु झालेलं हे सत्र 6 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : अमेरिकेत Income Tax रद्द? ट्रम्प यांचं सूचक विधान; सरकार पैसा कसा कमावणार हे ही सांगितलं

जे कर्मचारी या कार्यक्रमाअंतर्गत नोकरीचा राजीनामा देतील त्यांना कामाचा कितीही ताण असला तरीही सरकारच्या वतीनं संपूर्ण वेतन आणि इतर सुविधा सुरू राहणार असून, 30 सप्टेंबरपर्यंत कार्यमुक्त ठेवलं जाईल. सध्या जगभरात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. 

लष्करात तृतीयपंथी नकोत! 
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर देशाच्या लष्करातून सर्व तृतीयपंथीयांना सेवेतून मुक्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत. जे कोणी जेंडर डिस्फोरियाचा सामना करत असतील त्यांनी सेवेत राहू नये असं या आदेशात स्पष्ट म्हटलं गेलं आहे, अमेरिकेत या निर्णयाचा अनेक स्तरांतून निषेध केला जात आहे.