दिल्ली विधानसभा

दिल्ली विधानसभेत हंगामा, अरविंद केजरीवाल यांनी फाडली कृषी कायद्याची प्रत

 दिल्ली विधानसभेत कृषी कायद्याबाबत (Farm Laws) जोरदार गदारोळ झाला.  

दिल्ली विधानसभेसाठी भाजपची पहिली यादी जाहीर

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने ५७ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे.  

दिल्ली विधानसभेमधून आमदार कपिल मिश्रा अपात्र

करावल नगरचे आपचे आमदार कपिल मिश्रा यांना दिल्ली विधानसभेमधून अपात्र ठरविण्यात आले. 

दिल्ली आमदारांच्या पगारात तब्बल ४०० टक्क्यांनी वाढ

देशातील जनतेला अद्याप जरी 'अच्छे दिन' आले नसले तरी मात्र दिल्लीतल्या आमदारांचे 'अच्छे दिन' आले आहेत. दिल्ली विधानसभेत आमदारांचे वेतन वाढवण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आलेय. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीच्या आमदारांच्या वेतनात चार पट म्हणजेच ४०० टक्क्यांनी वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. आमदारांच्या वेतन, अलाउंसेस आणि पेन्शनमध्ये चांगलीच वाढ होणार आहे. 

अरविंद केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळात हे असणार मंत्री?

आम आदमी पार्टीने दिल्‍लीत ७० जागांपैकी ६७ जागांवर निर्विवाद विजय मिळवला. देशातील हा ऐतिहासिक विजय आहे. मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल हे दुसऱ्यांदा शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोण असेल, याची उत्सुकता आहे. मनिष सिसोदिया यांना कॅबिनेट पद मिळण्याची शक्यता आहे.

दिल्ली पुन्हा निवडणुकीचे बिगुल, विधानसभा बरखास्त प्रस्ताव मंजूर

दिल्ली पुन्हा निवडणुकीचे बिगुल, विधानसभा बरखास्त प्रस्ताव मंजूर

दिल्ली पुन्हा निवडणुकीचे बिगुल, विधानसभा बरखास्त प्रस्ताव मंजूर

दिल्लीत पुन्हा एकदा निवडणुकीचा रणसंग्राम दिसून येणार आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अन्य राजकीय पक्षांनी दुसरे सरकार बनविण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे दिल्लीत राष्टपती राजवट लागू करण्यात आली. आज दिल्ली विधानसभा बरखास्त करणास केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवर भाजपची प्रतिक्रिया

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

दिल्लीच्या तख्तासाठी केजरीवाल विरुद्ध किरण बेदी?

भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी एक ट्विट करून पक्षाला चांगलंच अडचणीत आणण्याचं काम केलंय.

...आणि ‘आप’चे मंत्री विधानसभेत पोहोचले रिक्षानं

दिल्ली विधानसभा अधिवेशनाचा आज पहिला दिवस आहे. या अधिवेशनाला हजेरी लावण्यासाठी आम आदमी पार्टीचे सर्वच नवनियुक्त आमदार विधानसभेत पोहचले. कोणत्याही सरकारी सुविधेचा वापर न करण्याचा निर्धार आपच्या आमदारांनी केलाय.