1/6
बेरोजगारी कमी करुन जास्तीत जास्त रोजगार देणं
2/6
विकास दर पुन्हा रुळावर आणणं
1998-2003 दरम्यान आर्थिक विकास दरात घट झाली. पण त्या संकटातही सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात आला. टेलिकॉम क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्या, त्यामुळे विकासाला वेग आला. सरकारी खर्च वाढवावा लागेल हे आम्ही इतिहासातील अनुभवातून शिकलो. विकास दर वाढविण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलू शकते, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे.
3/6
मोफत वॅक्सीनसाठी पैसे गोळा करणं
कोरोना काळात सादर होत असलेल्या या अर्थसंकल्पात सरकार देशाच्या आरोग्य बजेटमध्ये वाढ करू शकेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच आरोग्य कामगारांची संख्या वाढविण्यासाठी, कौशल्य विकासासाठीही सरकार घोषणा करू शकते. लसीकरणासाठी सरकार बजेटमध्ये निधी वाटप करू शकते. तसेच, आयकर कायद्याच्या कलम 80 डी अंतर्गत आरोग्य विम्यालाही सूट मिळू शकते. मोफत लससाठी काही पैसे उभे करण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकेल अशीही अपेक्षा आहे. यासाठी काही करातही वाढ केली जाऊ शकते.
4/6
वित्तीय तुटी कमी करणे
कोरोना महामारी देखील संकटाच्या रूपाने आली आहे. ज्यामुळे रेल्वेची चाके थांबली अशा परिस्थितीत हे बजेट सर्व क्षेत्रांचे हित लक्षात घेऊन बनविण्यात आले आहे. अर्थात, गेल्या वर्षातील वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असेही कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन (Krishnamurthy Subramanian) यांनी म्हटलंय.
5/6
आर्थिक सुधारणेसाठी 5 ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य
6/6
सतत वाढणारी सब्ससिडी कमी करणं
