शेतकऱ्यावर काय ही वेळ, कर्जासाठी किडनी विकण्याची हवेय परवानगी!

उस्मानाबाद : सततच्या दुष्काळामुळे तोट्यात असलेल्या शेतीचे कर्ज फेडण्यासाठी, एका शेतक-यानं चक्क आपली किडनी विकण्याची परवानगी जिल्हाधिका-याकडे मागितल्याची धक्कादायक घटना उस्मानाबादमध्ये समोर आली आहे. मात्र हे कर्ज हात उसने घेतल्याचं त्यांच्याच वडिलांनी म्हटल्यानं संभ्रम निर्माण झाला आहे.

अंतरगाव. उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या भूम तालुक्यातलं 2 हजार लोकसंख्येचं दुष्काळी गाव. 1993 मध्ये शेतकरी अरुण गोरेंच्या कुटुंबाची 4 एकर जमीन साकत प्रकल्पाच्या भूसंपादनामध्ये सरकारनं घेतली. नुकसान भरपाईसाठी गोरेंनी तब्बल 24 वर्षे सरकारी कार्यालयं आणि कोर्टाच्या पाय-या झिजवल्या. त्यानंतर 2016 मध्ये कोर्टाच्या आदेशानं 4 एकर जमिनीचे अवघे 6 लाख 56 हजार 755 रुपये मंजूर झाले.

सध्या या भागात एकरी 10 ते 15 लाख रुपये जमिनीचा बाजार भाव सुरू असताना सरकारकडून गोरेंना मिळालेली रक्कम अत्यंत नगण्य असल्यानं त्यांनी आणखी नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.

भूसंपादनाचे पैसे मिळतील या आशेवर गोरेंनी गेल्या तीन वर्षांत आपल्या दीड एकर शेतात नानाविध प्रयोग केले. सहाशे फूट खोलीचे 2 बोअरवेल घेतले. त्यासाठी 2 विद्युत पंप विकत घेतले. ठिबक सिंचन बसवलं. जुन्या विहिरीचा गाळ काढला. नवीन शेततळं खोदलं. द्राक्ष बागेसाठी लोखंडी फाऊंडेशन उभं केलं. तसंच आधुनिक पद्धतीनं टोमॅटोची लागवडही केली. परंतु यातून उत्पन्न मिळालंच नाही. उलट डोक्यावर कर्जच अधिक झालं. 
 
अरुण गोरेंनी जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात 11 लाख 50 हजार रुपये कर्ज असल्याचा उल्लेख केलाय. त्यात 2 लाख 38 हजार हे आयसीआयसीआय बँकेचं कर्ज अशून उर्वरित 8 लाख 62 हजार रुपये खाजगी सावकार तसंच पत्नीचे दागिने गहाण ठेवून कर्जाच्या स्वरुपात मिळवण्याचा उल्लेख आहे. तसंच वयोवृद्ध वडलांच्या आजारपणासाठी कर्ज काढावं लागल्याचंही या निवेदनात म्हटलंय. 

 या प्रकरणी कुटुंबातल्या सदस्यांना, ग्रामस्थांना भेटून चौकशीही झी 24 तासनं केली. मात्र कर्जाबाबतची नीट माहिती, त्यासंदर्भातली कागदपत्रं मिळालेली नाही. सावकारी कर्ज असल्याचा उल्लेख निवेदनात केलाय प्रत्यक्षात मात्र गोरेंचे वडील, नातेवाईक काही तरी वेगळेच सांगत होते. त्यामुळे किडनी विकण्याचा गोरेंचा पवित्रा हा केवळ आपल्या मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी तर नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.