नवी दिल्ली : अल्पवयीन पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवणे हा गुन्हा आहे की नाही ते ठरवा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाला याबात चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेत.
अल्पवयीन मुलींसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याबाबत असलेल्या दोन वेगवेगळ्या कायद्यांमधला विरोधाभास दूर करण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना कोर्टाने हे आदेश दिलेत. याचिकाकर्ते सरकारच्या निर्णयावर समाधानी नसल्यास पुन्हा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावू शकतात असंही कोर्टाने म्हटले आहे.
शारीरिक संबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र भारतीय कायद्याच्या कलम 375 नुसार बलात्काराची व्याख्या परस्परविरोधी आहे. वयाने १५ वर्षांपेक्षा मोठ्या असलेल्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणं हा बलात्कार नसल्याचं यात नमूद केले. संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ आणि २१चे हे उल्लंघन असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.
यामुळे महिलांशी भेदभाव होतो, त्याचप्रमाणे सन्मानाने जगण्याच्या त्यांच्या अधिकाराची ही पायमल्ली असल्याचं म्हटले आहे. यापूर्वीही सुप्रीम कोर्टाने महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागवलं होते.