दुर्गा निलंबन -केंद्र, राज्य सरकारला नोटीस

www.24tass.com, झी मीडिया, अलाहाबाद
उत्तर प्रदेशमधील गौतमबुद्ध नगर जिल्ह्यातील आयएएस अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्या निलंबनप्रकरणी हस्तक्षेपास हायकोर्टाचा नकार दिलाय. मात्र, अवैध बांधकामाबाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणा अलाहाबाद हायकोर्टानं उत्तर प्रदेश सरकारकडे केली आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टानं केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडे उत्तर मागितलंय. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठानं निलंबनाबाबत सरकारला नोटीस बजावली असून १९ ऑगस्टपर्यंत याबाबत कोर्टानं उत्तर मागवलंय.
उत्तर प्रदेशमधील ग्रेटर नोएडामधील आयएएस महिला अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी वाळू माफियांचा बिमोड करण्यास सुरूवात करताच त्यांना राजकीय फटका बसला. त्यांना अखिलेश यादव सरकारनं तात्काळ निलंबित केलं.
तरुण आयएएस अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल यांच्या निलंबनाच्या आदेशाविरोधात अखिलेश सरकारचा अनेक स्तरांमधून निषेध केला जातोय. हे निलंबन योग्य असल्याचं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी म्हटलंय.

दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी मोठ्या प्रमाणावर वाळू माफियांविरोधात कारवाईची मोहीम उघडली होती. निलंबनाची ही कारवाई वाळू माफियांच्या दबावावरुन करण्यात आली, असं बोललं जातंय. मात्र एका धार्मिक स्थळाची भिंत पाडण्याचे आदेश दिल्यामुळं दुर्गा नागपाल यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचं उत्तरप्रदेश सरकारचं म्हणणं आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.