दीपाली जगताप-पाटील, झी मीडिया, मुंबई : यंदा दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. शिक्षण विभागानं सध्या अकरावी प्रवेश प्रक्रिया थांबवली आहे. एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिक्षण विभाग मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यावरून नव्या वादाला सुरुवात होणार आहे.
यंदा एसएससी बोर्डाचा दहावीचा निकाल कमालीचा घसरल्यानं शिक्षण विभागावर टीकेची झोड उठली आहे. एसएससी बोर्डाच्या परीक्षा पद्धतीवर जोरदार आक्षेप घेतले जात आहेत. यंदा एसएससी बोर्डानं विद्यार्थ्यांची तोंडी परीक्षा रद्द केली. त्यामुळं निकालाची टक्केवारी घसरल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी एसएससी बोर्डाच्या शाळांच्या काही मुख्याध्यापकांची बैठक बोलावली.
अकरावी प्रवेशात समानता यावी य़ासाठी सीबीएसई आणि आयसीएसई विद्यार्थ्यांना केवळ लेखी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे प्रवेश द्यावेत, असा प्रस्ताव बैठकीत पुढं आला. याबाबत शिक्षणमंत्री तावडे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि सीबीएसई बोर्डाशी चर्चा करणार आहेत.
एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार पावलं उचलतंय.. मात्र त्यामुळं सीबीएसई आणि आयसीएसई विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याचा आक्षेपही घेतला जातो आहे.
१. ऐन प्रवेशाच्या वेळी सीबीएसई, आयसीएसई विद्यार्थ्यांचे केवळ लेखी परीक्षेतले गुण ग्राह्य धरणं कितपत योग्य आहे?
२. हा सीबीएसई, आयसीएसई विद्यार्थ्यांवर अन्याय नाही का ?
३. शिक्षण विभागाचा हा निर्णय न्यायालयात टिकेल का ?
४. एसएससी विद्यार्थ्यांना यामुळं खरंच दिलासा मिळणारेय का?
५. या सगळ्या गोंधळामुळं अकरावी प्रवेश प्रक्रिया लांबल्यास त्याला जबाबदार कोण ?