महायुती सरकारचं 'मुस्लीम कार्ड', मदरसातील शिक्षकांच्या पगारात अडीचपट वाढ

नागपूरहून अमर काणेसह कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये राज्यातील प्रत्येक घटकपक्षाला आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक निर्णय जाहीर केले आहेत. राज्य सरकारने मुस्लिम आणि अल्पसंख्याकांना आकर्षित करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. राज्यातील मदरशांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या पगारामध्ये तीन पट वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 

मदरसा शिक्षकांना पगारवाढ
निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लीम मतदारांना खूश करण्यासाठी महायुती सरकारनं (Mahayuti Government)  एक वेगळीच खेळी केलीय. मदरशांमध्ये (Madrasa) शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या पगारामध्ये अडीचपट वाढ करण्याची घोषणा सरकारनं केलीय. मदरसामध्ये शिकवणाऱ्या डी. एड पदवी असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचं वेतन 6,000 वरून 16,000, तर बीएड पदवी असलेल्या माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचं मासिक वेतन 8,000 वरून 18,000 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतल्यानंतर वाद सुरू झालाय.  विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकारनं मुस्लिम कार्डचा वापर केल्याचा आरोप एमआयएमनं (AIMIM) केलाय. तरएमआयएमचे आरोप भाजपनं फेटाळलाय. शिक्षण आमची पहिली प्राथमिकता आहे. शिक्षण देणारी कुठल्याही धर्माची संस्था असो, आम्ही त्यात भेद करत नाही,असं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलंय

सरकारच्या या निर्णयामुळे मदरशात शिकवणारे शिक्षक आनंदी आहेत. पगारवाढ झाल्यानं आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि शैक्षणिक कामातही सुधारणा होईल,असा आशावाद शिक्षकांनी व्यक्त केलाय. मात्र,ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारनं निर्णय घेतल्यानं सरकारनं मतपेरणीसाठी हा निर्णय घेतल्याची टीका विरोधक करतायेत.