मुंबई : एकीकडे राज्यातील 17 लाख कर्मचारी तीन दिवसांच्या संपावर ठाम असतांना संपावर जाणाऱ्या कर्मचार्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. दुसरीकडे काम नाही तर वेतन नाही हे धोरण यात संपकाळात लागू केले जाणार आहे. संपकाळात कामावर किती कर्मचारी हजर राहतात त्याची नोंद दरदिवशी प्रत्येक विभागाने आपल्या मुख्य विभागाकडे पाठवण्याच्या सूचना आहे राज्य सरकारने दिले आहेत.
आजपासून सरकारी कर्मचारी तीन दिवसांच्या संपावर जाणार आहेत. जवळपास १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर ठाम असले तरी अधिकारी संपात सहभागी होणार नाहीत. सरकारबरोबर झालेल्या बैठकीत अधिकारी महासंघानं हा निर्णय घेतला आहे. मात्र सतरा लाख कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचं वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत दिवाळीत निर्णय घेण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे. या संपामुळे राज्यातल्या अनेक यंत्रणांवर मोठा परिणाम होणार आहे.
राज्य सरकारानं काल रात्री दोन शासन निर्णय जारी केले. त्यानुसार १ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात आलाय. तसंच १४ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचा जीआरही रात्री जारी करण्यात आला.