बुलेट ट्रेनचं भवितव्य आता उच्च न्यायालयात

मुंबई : अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पात आता आणखी एक अडथळा उभा राहिला आहे. गोदरेज उद्योग समूहानं प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर ३१ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. मुंबईतल्या विक्रोळी उपनगरातील गोदरेज समूहाच्या मालकीची ८.६ एकर जमीन या प्रकल्पात संपादित होणार आहे. ही जमीन देण्यास गोदरेज समूहानं नकार दिला आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा २१ किलोमीटर मार्ग भुयारी असणार आहे. या भुयारी मार्गाची सुरुवात विक्रोळीतल्या गोदरेज समूहाच्या जमिनीवर होणार आहे. जर गोदरेजची जमीन मिळाली नाही, तर प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा बदलावा लागेल. त्यामुळे आता काय उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर प्रकल्पाचं भवितव्य अवलंबून आहे.

बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई अहमदाबादशी जोडली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. पण महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील अनेक शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पाला विरोध होत आहे. त्य़ातच आता मुंबईतील गोदरेज कंपनीने देखील बुलेट ट्रेनविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

वकील अजय हडकर यांनी कंपनीकडून रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ३१ जुलैला यावर सुनावणी होऊ शकते. गोदरेज कंपनीची विक्रोळीला ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेच्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही बाजूंना मोठी जमीन आहे. हायवेच्या पश्चिमेला ८.६ एकर जमीन ही मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने गोदरेज कंपनीने त्याला विरोध केला आहे. या जमिनीची किंमत 5 अब्ज रुपये असल्याचं बोललं जात आहे.