Ganeshotsav 2023 : यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी प्रत्येकजण सज्ज होत असून, आता गणेश मूर्तींनी आकार घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईत तर दरवर्षीप्रमाणं यंदाही गणेशोत्सव मोठ्या स्तरावर साजरा केला जाणार आहे. त्यासाठी मानाच्या मंडळांसह लहानमोठी मंडळंही तयारीला लागली आहेत. शक्य त्या सर्व परिंनी आपल्या मंडळाचाच बाप्पा आणि मंडपही खास हवा यासाठी मंडळातील कार्यकर्ते उत्साही दिसत आहेत. पण, या साऱ्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केलेल्या प्रश्नानं मंडळांच्या अडचणींमध्ये नाही म्हटलं तरी वाढ केली आहे. (Mumbai Ganeshotsav 2023)
फक्त गणेशोत्सवच नव्हे, तर त्यामागोमाग येणाऱ्या नवरात्रोत्सवादरम्यान शहरातील रस्ते आणि फुटपाथचं नुकसान पाहता मंडळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं महानगरपालिकेला दिले. न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिले. इतकंच नव्हे, तर मंडप उभारणीदरम्यान रस्ता किंवा फुटपाथचं नुकसान झाल्यास अशा मंडळांच्या ठेवीची रक्कम जप्त करण्यापासून त्यांना पुढील वर्षी उत्सवासाठीची परवानही देण्यापर्यंतच्या गोष्टींर विचार करण्याच्या सूचना न्यायालयानं पालिकेला केल्या.
प्रमेय फाऊंडेशनकडून मागील वर्षी उच्च न्यायालयात मंडळांना मंडपांसाठीची परवानगी नाकारण्यासंबंधीचे आदेश देण्यासंबंधिची याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत मंडप उभारतेवेळी नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या मंडळांना पुढील वर्षी परवानगी नाकारण्याचा विचार करावा अशा सूचना महानगरपालिकेला करण्यात आल्या.
दरवर्षी गणेशोस्तव किंवा त्यानंतरच्या नवरात्रोत्सवादरम्यान अनेक मंडळं रस्त्यांवरच मंडप उभे करतात. पण, उत्सवानंतर फुटपाथ असो किंवा रस्ते, मंडपासाठी खणलेले खड्डे किंवा या सार्वजनिक मालमत्तेला पूर्ववत केलं जात नाही. ज्यामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना आणि पादचाऱ्यांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. परिणामी मंडळांनी जबाबदारीनं वागावं अन्यथा त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो ही बाब स्पष्ट केली आहे.
येत्या काही दिवसांतच मुंबईसह नजीकच्या भागांमध्ये गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं मंडपांच्या उभारणीचं काम सुरु होईल. किंबहुना काही ठिकाणी हे काम सुरुही झालं आहे. असं असतानाच अनेक मंडळांनी रस्त्याचा काही भागही मंडपांसाठी व्यापला आहे. पण, हे सर्व करत असताना गणेशोत्सवादरम्यान रस्ते खणणाऱ्या मंडळांना परवानगीच कशी देता असा खडा सवाल न्यायालयानं पालिकेला केला. न्यायालयानं सुनावलेले हे खडे बोल पाहता आता पालिका या मंडळांवर कठोर कारवाई करणार हा हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.