Big News: पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणार; शिंदे-फडणवीस सरकारने का घेतला इतका मोठा निर्णय?

pimpri chinchwad illegal construction : हिवाळी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने(Shinde Fadnavis government) पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकांबाबत(pimpri chinchwad illegal construction) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केली जाणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी यासंदर्भातील मोठी घोषणा केली. या घोषणेमुळे पिंपरी-चिंचवडवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत लवकरच योजना जाहीर करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तूर्तास अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.  

पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकाबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी प्रश्न उफस्थित केला होता. लांडगे यांच्यालक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणार असल्याची घोषणा केली.
2008 आणि त्यानंतरचं अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतकी अवैध बांधकामांना शास्ती लावण्यात आली होती. यामुळे राज्य सरकारला शास्ती कराच्या माध्यमातून मिळणारा हजार कोटींचा महसूल बुडणार आहे. बांधकामांना लावण्यात येणारा शास्ती करही रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. 

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 267 ‘अ’ नुसार 4 जानेवारी 2008 तसेच त्यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुप्पट अवैध बांधकामांना शास्ती कर लावण्यात आला होता.  8 मार्च 2019 नुसार निवासी मालमत्तांना 1 हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आला आहे. 1 हजार ते 2 हजार चौरस फुटापर्यंत  निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या 50 टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येत होती. तसेच, 2 हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जात होती. त्यामुळे शास्तीकर अन्यायकारकपणे आकारण्याला सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी विरोध केला होता. 
या निर्णयामुळे शहरातील 96 हजार 777 मिळकतींना दिलासा मिळणार आहे.  पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण 96 हजार 777 बांधकामांना शास्तीकर माफीचा दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये राहणारे सुमारे 4 लाख 50 हजार नागरिक आणि व्यापारी, व्यावसायिक यांच्यासह लघु उद्योजकांना शास्तीकरातून सुटका झाली आहे. सध्यपरिस्थितीत अवैध बांधकामांचा शास्तीकर 467.65 कोटी इतका आहे. चालू वर्षाचा कर 346.81 कोटी असा एकूण 814 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी सुमारे 450 कोटी रुपये मूळ कर वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रतिवर्षी सुमारे 120 कोटी रुपये मिळकतकर वसुली सुलभ होणार आहे.