मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक हे सध्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या ( ईडी ) ताब्यात आहेत. ईडीने त्यांना अटक केली असली तरी आघाडी सरकारने त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा अद्यापही घेतलेला नाही. मात्र, नवाब मलिक यांच्याकडे असलेल्या खात्याचा पदभार आता राष्ट्रवादीच्याच अन्य दोन मंत्र्यांकडे देण्यात आलाय.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नबाव मलिक यांच्याकडील गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे तर परभणीचे पालकमंत्री पद धनंजय मुंडे यांच्याकडे देण्यात आले.
त्यानंतर आज राष्ट्रवादीने पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार ठाकरे सरकारने नवाब मलिक यांच्याकडील दोन्ही खात्यांचा कार्यभार राष्ट्रवादीच्या अन्य २ मंत्र्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतलाय.
सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवाब मलिक यांच्याकडील खात्यांचा कार्यभार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर नेत्यांकडे देण्याची शिफारस राज्यपालांना केली आहे.
यानुसार राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी नवाब मलिक यांच्याकडील कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाची जबाबदारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे तर अल्पसंख्याक मंत्रीपदाची जबाबदारी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे सोपविली आहे.
राष्ट्रवादीच्या या दोन्ही मंत्र्यांकडे ही जबाबदारी देण्यात आल्यामुळे नबाव मलिक हे मंत्री असले तर बिनखात्याचे मंत्री बनले आहेत.
नवाब मलिक यांच्याकडून अल्पसंख्यांक मंत्रीपदाचा कारभार काढून घेण्यात आलाय. नवाब मलिक यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसला तरी राष्ट्रवादीच्या या निर्णयामुळे ते बिनखात्याने मंत्री झालेत.