सीमाप्रश्न नव्याने पेटणार? सांगलीतल्या जत तालुक्यावर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा

Maharashtra Karnataka Border Dispute : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Ekanth Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील (Maharashtra Karnataka Border Dispute) बैठकीनंतर महाराष्ट्रासमोर नवं संकट उभं राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले. राज्य शासन सीमावासीयांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असून कायदेशीर लढाईसाठी वरिष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची, तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मात्र सीमाप्रश्न अद्याप सुटलेला नसताना कर्नाटकने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील काही गावांवर दावा केलाय. सांगलीच्या जत तालुक्यातील (Jat taluka) काही गावांवर कर्नाटक सरकार (karnataka government) दावा सांगण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी म्हटले आहे. सांगलीतील जत तालुका हा दुष्काळग्रस्त भाग आहे. पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे इथल्या 40 ग्रामपंचायतींनी ठराव केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांच्या कार्यकाळात जत तालुक्यातल्या काही ग्रामपंचायतींनी सुविधा मिळत नसल्याने कर्नाटकात समावेश करा असे प्रस्ताव मंजूर केले होते. त्याचाच संदर्भ बोम्मईंनी हा दावा केलाय. या ठरावांचा कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे असं बोम्मई यांनी म्हटले आहे.

जत तालुक्यात पडलेल्या दुष्काळादरम्यान काही ग्रामपंचायतींनी पाणी आणि इतर सुविधा देण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत कर्नाटकमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली होती. तसे प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले होते. त्याचा धागा पकडून कर्नाटक सरकार जत तालुक्यावर दावा करण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाही बोम्मईंनी वातावरण न बिघडवण्याचा इशारा दिलाय. दोन्ही राज्यात सौहार्दाचे संबंध आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी वाद निर्माण करू नये असा इशारा त्यांनी दिला.

काय म्हणातेल बोम्मई?

"जत तालुक्यामध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई होती. या तालुक्याला पाणी देऊन इथला पाणी प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. जत तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी आम्ही कर्नाटकात सामील होऊ इच्छितो असा ठराव केला होता. त्याचा आम्ही गंभीरपणे विचार करत आहोत. इतकच नाही तर महाराष्ट्रात असणाऱ्या कानडी शाळांना अनुदान देऊन त्या शाळेचा विकास करण्याचा निर्णय आम्ही आता घेतलेला आहे. महाराष्ट्रात असणारे कानडी बांधव ज्यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समिती विरोधात असो,  गोवा मुक्ती संग्राम असो,  किंवा स्वातंत्र्यलढा असो यामध्ये योगदान दिले असेल त्यांचे सर्व दाखले घेऊन आम्ही त्यांना देखील पेन्शन देण्याचा विचार करत आहोत. राज्या राज्यात मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. कारण आम्ही सर्व भाषिकांना एकच प्रकारे वागणूक देत आहोत. जर का इतर राज्यात मोठ्या संख्येने कन्नड भाषिक असतील तर त्यांना मदत करण्याचा आमचं कर्तव्य आहे," असे बोम्मई यांनी माध्यमांसोबत बोलत असताना म्हटलं आहे.