वीज कर्मचाऱ्यांचा सरकारला 'शॉक' तर सरकारचा कर्मचाऱ्यांना 'झटका'

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी अभियंता संघर्ष व महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार कंत्राटी संघटना कृती समिती या कंपन्यांचे व्यवस्थापन आणि ऊर्जा सचिव यांच्याबरोबरच्या वाटाघाटीत सामंजस्य करार झाला नाही. त्यामुळे या संघटनांनी 28 आणि 29 मार्चला असा दोन दिवस संप पुकारला आहे.

25 मार्च रोजी उर्जा सचिव आणि तिन्ही कंपन्याचे व्यवस्थापकिय संचालक यांच्या उपस्थितीत वीज उद्योगांतील संघर्ष समिती व कंत्राटी संघटना कृती समितीच्या 39 पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन चर्चा झाली.

या संघटनांनी 9 फेब्रुवारी 22 रोजी संपाच्या नोटीस दिली होती. मात्र, दीड महिन्यानंतरही कोणतही चर्चा करण्यात आली नाही. ऐन संपाच्या तोंडावर ही बैठक व्यक्तीशः न घेता ऑनलाईन घेण्यात आली. शासन आणि व्यवस्थापनाने संप आंदोलनाच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघटनांनी केला.

देशांतील संपूर्ण वीज उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याच्या दुष्ट हेतूने केन्द्र शासनाने एकतर्फी निर्णयाने आणलेले विद्युत (संशोधन) बील 2021,महाराष्ट्राच्या 6 जलविद्युत केन्द्राचे खाजगीकरण, स्वतंत्र कृषी कंपनी निर्माण करण्याचा निर्णय, तिन्ही कंपनीमध्ये तयार करण्यात आलेले एकतर्फी बदली धोरण, 30 हजार कंत्राटी कामगारांना वयाच्या 60 वर्षापर्यंत नोकरीचे सरंक्षण, रिक्त जागावर भरती, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचा वाढता हस्तक्षेप यावर या तिन्ही संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. 

आपल्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. त्यांना मागण्या मान्य करायच्या नाहीत म्हणूनच ही ऑनलाईन बैठकी घेण्यात आली असा आक्षेप नोंदवत कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे.        

मात्र, वीज कर्मचाऱ्यांच्या या संपासंदर्भात राज्य शासनाने आज शासनपत्र काढले आहे. या शासनपत्रात राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना प्रस्तावित संप करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषणमधील जे कर्मचारी या संपत सामील होतील त्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम अर्थात मेस्मा लागू करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.