मुकुल कुलकर्णी/नाशिक : विकास कामासाठी जास्तीतजास्त निधी पदरात पाडून घेण्यसाठी सभागृह डोक्यावर घेणारे नाशिक महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी विकास निधी खर्च करण्यात मात्र निरुत्साही दिसतायेत. महापालिका निवडणुकीला सात महिन्याचा कालावधी उलटून गेलाय तरी देखील २९ नगरसेवकांनी एकही रुपायचा निधी खर्च केलेला नाही. यात सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या अधिक आहे.
बहुमताच्या जोरावर सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपने सात महिन्यापूर्वी आपल्या पद्धतीने कामकाजाला सुरवात केली. सत्तास्थापन होताच महापालिकेचे अंदाजपत्रक आणि नगरसेवक निधीचा विषय सत्ताधार्यांनी प्रतिष्ठेचा केला. आयुक्तांनी सादर केलेल्या १४१० कोटी रुपयाच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने वाढ करून १७९९ कोटी रुपयांचे बजेट मह्साभेला सादर केले. त्यात नगरसेवक निधी ४० लाख रुपये निश्चित करण्यात आला.
महापौर रंजना भानसी यांनी मात्र या निधीती ३५ लाख रुपयांची घसघशीत वाढ करून ७५ लाखावर हा निधी नेवून ठेवला. त्या माध्यमातून ४ नगरसेवकांच्या प्रभागात तब्बल तीन कोटी रुपयाची विकास गंगा वाहणार आहे. त्यामुळे शहरात सुरवातीपासूनच विकास कामे जोमाने सुरु होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र नाशिककरांचा अपेक्षाभंग झालाय.
गेल्या सात महिन्यात २९ नगरसेवकांनी भोपळाही फोडलेला नाही. यात सर्वाधिक १३ नगरसेवक सत्तधारी भाजपचे आहेत. त्या पाठोपाठ प्रमुख विरोधीपक्ष असणर्या शिवसेनेचे ९, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मनसे आणि अपक्ष प्रत्येकी २ तर एका कॉंग्रेसच्या नगरसेविकेचा समावेश आहे. तर भाजपच्याच त्यामुळे आयुक्तां पुढे प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून नाशिक्कारांवर अतिरिक्त करवाढीची टांगती तलवार ठेवून लोकप्रतिनिधींनी काय साधले, असा सवाल उपस्थित होतोय.
यात काही नवखे नगरसेवक आहेत. नव्यानेच महापालिकेच्या सभागृहात दाखल झाल्याने कामकाज समजून घेण्यात फाईल फिरविण्यात नवख्यांना अडचणी येतायेत तर काही मुरलेल नगरसेवक देखील आहेत. विशेष करून माजीमहापौर आणि उपमहापौर यांचाही पैसे खर्च न करणार्यांमध्ये सहभाग दिसून येतोय. नवीन बांधकाम दर सूची आणि जीएसटी चा निकाल लागणे बाकी होते त्यामुळे निधी खर्च करता आला नाही मात्र विकास कामांच्या फाईल्स चा प्रशासकीय प्रवास सुरु झाल्याचा दावा ज्येष्ठ नगरसेवक देतायेत.
विद्यमान महापौर उपमहापौर यांनी विकास निधी खर्चाचा श्री गणेशा केलाय. ९३ नगरसेवकांनी आतापर्यंत ३० कोटी ९५ लाख ९३ हजार खर्ची पडले असून उर्वरित निधी खर्च होणे बाकी आहे. एकीकडे विकास कामे होत नाहीत, अधिकारी जुमानत नाही म्हणून ओरड करयाची आणि दुसरीकडे हक्काचा विकास निधी खर्ची न करता केवळ आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण करण्याचा पायंडा नाशकात दिसत आहे.