मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज म्हाणजेच बुधवारी व्हिडीओ कॅन्फरंसींद्वारे लोकांना संबोधीत केले. यामध्ये आज झालेल्या मराठा आरक्षणच्या मुद्यावर आणि कोरोनाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपले वक्तव्य केले.
मराठा आरक्षणच्या मुद्यावर 5May मे (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. मराठा आरक्षण रद्द करताना आज गायकवाड समितीची शिफारस सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली नाही. या शिफारसीच्या आधारे, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला मानला जात होता आणि या शिफारसीच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिले होते.
इंदिरा साहानी प्रकरणी दिलेल्या निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. 1992 च्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणतेही राज्य सरकार विशिष्ट जातीला मागास असल्याचे घोषित करू शकत नाही, ते फक्त याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करू शकतात.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज या विषयावर आणि कोरोना संबंधित मुद्यावर जनतेशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक आहे. आम्ही मराठा आरक्षण राज्यातून एकमताने घेण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द केली. हा मुद्दा आम्ही उच्च न्यायालयात यशस्वीरित्या उपस्थित केला होता. ज्या वकीलांनी राज्य सरकार आणि मराठा समाजाची बाजू हायकोर्टात ठेवली होती, तेच वकील सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडत होते. पण आजचा दिवस निराशाजनक होता. परंतु लढाई संपलेली नाही. या मुद्यावर आपण पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पत्र लिहू असे ते म्हणाले.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, "सर्वप्रथम मी मराठा समाजाचे आभार मानू इच्छितो की, त्यांनी या निर्णयानंतर कायदा व्यवस्था आपल्या हातात घेतली नाही आणि प्रशासनाला सहकार्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड कमिशन बरखास्त केली. परंतु हा लढा संपलेला नाही."
पुढे, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केले की, "आता मी केंद्र सरकारशी हात जोडून विनंती करतो आणि प्रार्थना करतो की, आता तुम्ही ज्याप्रकारे आर्टिकल 370 अॅट्रॉसिटी कायदा, तत्परतेने रद्द करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्याप्रकारची तयारी मराठा आरक्षणासाठी दाखवा. राज्य सरकार आणि मराठा समाज यांचे एक मत आहे. माझी विनंती आहे की, तुम्ही या भावनेचा आदर करा आणि मराठा आरक्षणाबाबत लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्या. महाराष्ट्राकडून जे काही सहकार्य हवे ते आम्ही करु."
पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले, "महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष, राज्य सरकार आणि मराठा समाज यांचे एकमत आहे आणि त्यांना न्याय द्या. आतापर्यंत दाखवलेला संयम कायम ठेवा असे आवाहन मी मराठा समाजाला करतो. सरकारवर विश्वास ठेवा. सरकार आपला लढा पुढे नेईल."
कोरोनाचा संदर्भ देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोविड नियंत्रित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुंबई मॉडेलचे कौतुक केले आहे. हे यश जनता आणि प्रशासनाचे आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यात हळूहळू कोरोनाचा संसर्ग कमी होत आहे. परंतु काही जिल्ह्यांमध्ये कोरोना वेगाने पसरत आहे. देशात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कोरोनाच्या तिसर्या लाटाने जागरूक राहण्याची आपल्याला गरज आहे."
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मी या लसींच्य़ा अभावासाठी केंद्रावर आरोप करणार नाही पण असे सांगतो की, लस उपलब्ध होताच लसीकरणाची गती वाढवू. आम्ही 12 कोटी डोस खरेदी करण्यास तयार आहोत. आम्हाला दररोज 6 लाख डोस आवश्यक आहेत. आमची क्षमता दररोज 10 लाख डोस लसीकरणाची आहे.
ते म्हणाले की, आम्हाला दररोज 1700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे. आम्ही दररोज 1200 मेट्रिक टन उत्पादन करण्यास सक्षम आहोत, आपल्या उर्वरित ऑक्सिजन इतर राज्यांमधून ऑर्डर करावा लागतो. याची उत्पादना क्षमता आम्हाला किमान 3000 मेट्रिक टन पर्यंत न्यायची आहे. मिशन ऑक्सिजनची जबाबदाऱी आम्ही आमच्या खांद्यावर घेत आहोत.